बेंगलुरु। कर्नाटक में सरकारी बसों के किराए में भारी बढ़ोतरी को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आर. अशोक ने कांग्रेस सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए इसे जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने वाला कदम बताया है। उन्होंने किराया वृद्धि को मनमाना और अनुचित करार देते हुए राज्य सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया। साथ ही भाजपा ने बस किराए और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के विरोध में राज्यव्यापी आंदोलन करने की घोषणा की है।कर्नाटक सरकार ने राज्य के चार सरकारी परिवहन निगमों की बस सेवाओं के किराए में बढ़ोतरी का फैसला किया है। नए किराए 4 नवंबर की मध्यरात्रि से प्रभावी होने हैं। बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम (BMTC) की सेवाओं में औसतन 33 से 35 प्रतिशत तक वृद्धि की घोषणा हुई है, जबकि अन्य राज्य परिवहन निगमों में किराए लगभग 23 प्रतिशत बढ़ाए गए हैं। इस फैसले से रोजाना सरकारी बसों में यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने की आशंका है।
आर. अशोक ने कांग्रेस सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
विपक्ष के नेता आर. अशोक ने बुधवार को बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार अपनी आर्थिक नाकामियों का बोझ आम जनता पर डाल रही है।अशोक ने कहा कि राज्य में पहले दूध और दुग्ध उत्पादों की कीमतें बढ़ाई गईं और अब बस किराए में भारी वृद्धि कर दी गई है। उन्होंने दावा किया कि लगातार बढ़ती कीमतों से गरीब, मध्यमवर्गीय परिवारों और रोजाना सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैंउन्होंने सरकार पर जनता से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप भी लगाया। उनका कहना था कि सरकार की गारंटी योजनाओं के वित्तीय प्रबंधन का असर अब लोगों की जेब पर पड़ रहा है।हालांकि, ये विपक्ष के राजनीतिक आरोप हैं। सरकार ने परिवहन निगमों की आर्थिक स्थिति और बढ़ती परिचालन लागत को किराया बढ़ाने का प्रमुख कारण बताया है।
5 नवंबर से जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन की घोषणा
आर. अशोक ने घोषणा की कि भाजपा बढ़ती महंगाई और परिवहन किराया वृद्धि के विरोध में राज्यभर में प्रदर्शन करेगी। उन्होंने 5 नवंबर से जिला मुख्यालयों में विरोध-प्रदर्शन शुरू करने की बात कही है।उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में भी आंदोलन आयोजित किया जाएगा और आम नागरिकों से इसमें शामिल होने की अपील की जाएगी।अशोक के मुताबिक, बस किराया और जरूरी वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से आम लोगों का घरेलू बजट प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का दायित्व सरकार के ऐसे फैसलों पर सवाल उठाना है, जिनसे जनता पर आर्थिक दबाव बढ़ता है।भाजपा नेताओं का कहना है कि सरकार को बढ़ा हुआ किराया वापस लेकर परिवहन निगमों की आर्थिक स्थिति सुधारने के दूसरे विकल्पों पर विचार करना चाहिए।
बस किराए में कितनी हुई बढ़ोतरी?
राज्य सरकार के फैसले के अनुसार, बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम की सामान्य बस सेवाओं में दो किलोमीटर तक की यात्रा के किराए में चार रुपये की बढ़ोतरी होगी। दो से चार किलोमीटर की यात्रा पर किराया छह रुपये अधिक देना होगा।लंबी दूरी की सामान्य बस यात्राओं में अधिकतम बढ़ोतरी 12 रुपये तक रखी गई है।वहीं, वातानुकूलित वज्र बस सेवाओं में छह किलोमीटर तक की यात्रा पर पांच रुपये और छह से 18 किलोमीटर तक की यात्रा पर दस रुपये की वृद्धि निर्धारित की गई है।अन्य राज्य परिवहन निगमों के किराए में भी संशोधन किया गया है। इस फैसले का असर शहरों के भीतर यात्रा करने वालों के साथ एक जिले से दूसरे जिले तक बस से आने-जाने वाले यात्रियों पर भी पड़ सकता है।
परिवहन विभाग की आर्थिक स्थिति पर उठाए सवाल
आर. अशोक ने राज्य के परिवहन निगमों की वित्तीय स्थिति को लेकर भी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि सरकार की ओर से परिवहन विभाग को बड़ी राशि का भुगतान लंबित हैअशोक के अनुसार, परिवहन विभाग को सरकार से लगभग 5,650.95 करोड़ रुपये मिलने बाकी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि सरकार समय पर बकाया राशि का भुगतान करती, तो बस किराया बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती।उन्होंने कर्मचारियों के भविष्य निधि योगदान और ईंधन संबंधी बकाया राशि का मुद्दा भी उठाया। अशोक ने दावा किया कि परिवहन निगमों की वित्तीय परेशानियों का समाधान यात्रियों से अधिक किराया वसूलकर नहीं किया जाना चाहिए।उन्होंने अपने परिवहन मंत्री कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उस दौरान विभाग की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए थे।
सरकार ने बताया किराया बढ़ाने का कारण
कर्नाटक के परिवहन मंत्री बैराठी सुरेश ने किराया वृद्धि का बचाव करते हुए कहा कि परिवहन निगमों पर परिचालन खर्च लगातार बढ़ रहा है।उनके मुताबिक, डीजल, कर्मचारियों के वेतन, महंगाई भत्ते और वाहनों के कलपुर्जों की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण निगमों की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई है।परिवहन मंत्री ने बताया कि निगमों के कुल खर्च का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा ईंधन और कर्मचारियों से संबंधित मदों पर खर्च होता है।उन्होंने कहा कि बीएमटीसी ने लगभग 90 प्रतिशत किराया वृद्धि की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इससे काफी कम बढ़ोतरी को मंजूरी दी। इसी प्रकार अन्य परिवहन निगमों की ओर से भी अधिक किराया बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था।
दूध की कीमतों में बढ़ोतरी भी बनी विवाद का मुद्दा
बस किराए के साथ कर्नाटक में दूध और दुग्ध उत्पादों की बढ़ती कीमतें भी राजनीतिक विवाद का विषय बनी हुई हैं।राज्य सरकार ने नवंबर की शुरुआत में दूध की कीमतों में संशोधन किया था। विपक्ष का आरोप है कि विभिन्न श्रेणियों के दूध और अन्य उत्पादों की कीमतों में घोषित वृद्धि से अधिक बढ़ोतरी हुई है।आर. अशोक ने दावा किया कि महंगाई के कारण एक सामान्य परिवार पर हर महीने अतिरिक्त खर्च बढ़ रहा है। उन्होंने सरकार से दूध और बस किराए की बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने की मांग की।
आम यात्रियों की जेब पर पड़ेगा असर
बस किराया बढ़ने का सबसे अधिक प्रभाव उन लोगों पर पड़ सकता है, जो प्रतिदिन कामकाज, पढ़ाई या अन्य आवश्यक कार्यों के लिए सरकारी बसों पर निर्भर रहते हैं।छात्रों, निजी कंपनियों के कर्मचारियों, दैनिक मजदूरों और छोटे कारोबारियों के लिए परिवहन खर्च घरेलू बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।ऐसे में किराए में वृद्धि से उनकी मासिक यात्रा लागत बढ़ सकती है। हालांकि, वास्तविक अतिरिक्त खर्च यात्रा की दूरी, बस की श्रेणी और उपलब्ध रियायतों पर निर्भर करेगा।फिलहाल कर्नाटक में बस किराया वृद्धि राजनीतिक टकराव का बड़ा मुद्दा बन गई है। भाजपा ने आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है, जबकि सरकार परिवहन निगमों की वित्तीय जरूरतों का हवाला देकर अपने फैसले का बचाव कर रही है।अब देखना होगा कि राज्यव्यापी विरोध-प्रदर्शनों के बाद सरकार किराया वृद्धि पर पुनर्विचार करती है या अपने फैसले पर कायम रहती है।