मैसूर: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें निशाना बनाने और उनकी छवि को धूमिल करने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि लोकायुक्त पुलिस द्वारा जांच की जा रही MUDA मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि विपक्षी दल MUDA मामले में राज्य के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वे अपने प्रयास में सफल नहीं होंगे क्योंकि पीएमएलए के तहत उनके खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। सिद्धारमैया ने कहा कि पूर्व MUDA आयुक्त डीएस नतेशा ने वैकल्पिक स्थल आवंटन मामले में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और उन्हें समन जारी करने और उनके परिसर की तलाशी लेने को चुनौती दी थी। अदालत ने ईडी की कार्रवाई को अवैध और गैरकानूनी करार दिया और स्थगन आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने कहा कि मामले में धन शोधन का कोई सबूत नहीं है। यह स्पष्ट करते हुए कि ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट जारी नहीं की है, सिद्धारमैया ने कहा कि सभी जानते हैं कि जांच राजनीति से प्रेरित है।
