बेंगलुरु: होलेनरासीपुर के जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना को मैसूर जिले में केआर नगर पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज अपहरण के मामले में 14 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
66 वर्षीय विधायक को बुधवार शाम को शहर के परप्पाना अग्रहारा सेंट्रल जेल भेज दिया गया। उनका यूटीपी (विचाराधीन कैदी) नंबर 4567 है और उन्हें एक संगरोध सेल में रखा गया है। निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत के समक्ष रेवन्ना की जमानत याचिका गुरुवार को सुनवाई के लिए पोस्ट की गई है।
विधायक को देखने के लिए कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गये. कहा जाता है कि कोर्ट हॉल से बाहर निकलते समय रेवन्ना रो पड़े थे। शाम करीब चार बजे कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें कोर्ट से बाहर ले जाया गया।
इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी सबडिवीजन से जुड़े पांच इंस्पेक्टर, कुछ जूनियर अधिकारी और पुलिस कर्मियों को जेल परिसर में तैनात किया गया था। जेल परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित था और यहां तक कि पत्रकारों को भी अनुमति नहीं थी।
विधायक की न्यायिक हिरासत के दस्तावेज जेल के प्रभारी अधिकारी को सौंपने के लिए अदालत का एक अधिकारी पुलिस टीम के साथ गया।
एसआईटी अधिकारियों ने हिरासत खत्म होने के बाद बुधवार को रेवन्ना को 17वीं एसीएमएम अदालत में पेश किया। न्यायाधीश रवींद्रकुमार बी कट्टीमनी ने विधायक को सात दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वरिष्ठ वकील सीवी नागेश ने विधायक का प्रतिनिधित्व किया.
राज्य सरकार दो और एसपीपी नियुक्त करती है
विधायक और उनके रिश्तेदार के खिलाफ हसन सेक्स स्कैंडल की एक पीड़िता के अपहरण का आरोप लगाते हुए उनके बेटे ने 2 मई को केआर नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी।
रेवन्ना को शनिवार शाम बेंगलुरु के पद्मनाभनगर स्थित उनकी बहन के घर से गिरफ्तार किया गया। रविवार को उसे न्यायिक अदालत में पेश किया गया। न्यायाधीश ने विधायक को बुधवार तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था.
इस बीच, राज्य सरकार ने रेवन्ना और प्रज्वल के खिलाफ मामलों को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए अपनी कानूनी टीम को मजबूत करने के लिए वरिष्ठ वकील अशोक नायक और जयना कोठारी को अतिरिक्त विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) नियुक्त किया है।
एक नए घटनाक्रम में, दो महिला सरकारी कर्मचारी, जिनका कथित तौर पर प्रज्वल द्वारा यौन शोषण किया गया था, ने एसआईटी को अपने बयान दिए हैं। इन दोनों कर्मचारियों के वीडियो कथित तौर पर वायरल हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि इन कर्मचारियों ने प्रज्वल से संपर्क किया था और उनसे अपने स्थानांतरण के अनुरोध को मंजूरी दिलाने में मदद मांगी थी। सांसद पर इन कर्मचारियों को वीडियो कॉल करने और उनका यौन शोषण करने का आरोप है. बताया जाता है कि एक और पीड़िता बुधवार को एसआईटी के सामने पेश हुई। अब तक छह पीड़ितों ने बयान दिये हैं.
सीबीआई जांच की जरूरत नहीं
गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर ने संवाददाताओं से कहा कि प्रज्वल की गिरफ्तारी तक त्वरित जांच संभव नहीं है. “एसआईटी ने सीबीआई से सहायता मांगी है और प्रज्वल के खिलाफ नीले रंग का नोटिस जारी किया गया है। जेडीएस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की मांग के मुताबिक मामले को सीबीआई को सौंपने की कोई जरूरत नहीं है। एसआईटी अधिकारी रेवन्ना और प्रज्वल के खिलाफ मामलों की कुशलतापूर्वक जांच कर रहे हैं, ”उन्होंने कहा।