वेश्यावृत्ति में लिप्त पीड़ित को दंडित करने के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं: Karnataka High Court
Bengaluru: उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में कहा है कि वेश्यावृत्ति में लिप्त पीड़ित को दंडित करने के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं है। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने चिकमगलुरु जिले के कोप्पल तालुक की 29 वर्षीय महिला द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह बात कही।
याचिकाकर्ता को Immoral Traffic Prevention (ITP) अधिनियम, 1956 की धारा 5 के तहत दंडनीय अपराध के लिए कुंडापुरा में जेएमएफसी अदालत के समक्ष लंबित मामले में आरोपी संख्या आठ नामित किया गया था।
आरोपों के अनुसार, याचिकाकर्ता और अन्य लड़कियों को लालच दिया गया और 10,000 रुपये प्रति लड़की का भुगतान करके उडुपी से गोवा वेश्यावृत्ति में लिप्त होने के लिए ले जाया गया। पुलिस ने वाहन को रोककर उन्हें बचा लिया था। इसके बाद, आरोप पत्र भी दाखिल किया गया। कार्यवाही को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह अन्य आरोपियों के हाथों पीड़ित थी और इसलिए उस पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दूसरी ओर, सरकारी वकील ने तर्क दिया कि मामला 10 साल से अधिक पुराना है और याचिकाकर्ता को अदालत के दरवाजे पर देर से दस्तक देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, भले ही वह पीड़ित ही क्यों न हो।
न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने कहा कि आईटीपी अधिनियम की धारा 5 में कहीं भी यह संकेत नहीं दिया गया है कि वेश्यावृत्ति की शिकार महिला को दंडनीय अपराधों के लिए दंडित किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि कोई भी व्यक्ति जो वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से किसी महिला या लड़की को खरीदता है या खरीदने का प्रयास करता है, वह इस तरह के अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा। न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने कहा, "जो दंडनीय है वह वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए यौन शोषण और इससे कमाई या आजीविका चलाना है।" अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि अगर पीड़िता पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाती है, तो यह कानून का दुरुपयोग होगा।
अदालत ने कहा, "इस तथ्य के मद्देनजर कि याचिकाकर्ता/आरोपी संख्या 8 एक पीड़िता है और इस तथ्य के बावजूद कि वह वेश्यावृत्ति की शिकार है, अगर आगे की सुनवाई जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और इसका नतीजा स्पष्ट रूप से अन्याय होगा।"