Karnataka कर्नाटक: कर्नाटक सरकार की कैबिनेट बैठक में एक बार फिर सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण, जिसे आमतौर पर जाति जनगणना कहा जाता है, पर चर्चा बेनतीजा रही। यह मुद्दा अब आगामी कैबिनेट बैठक में दोबारा विचार के लिए लाया जाएगा।
राज्य के कानूनी और संसदीय मामलों के मंत्री एच. के. पाटिल ने गुरुवार को बैठक के बाद जानकारी दी कि तीन से चार मंत्रियों ने अभी तक इस विषय पर लिखित राय नहीं दी है। इसी वजह से सर्वेक्षण को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका।