बेंगलुरु: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को सीनियर अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नीलामी में ज़मीन मिलने के बाद कम से कम कितने समय में माइनिंग शुरू की जानी चाहिए, इस बारे में एक नियम बनाएं। माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग के दौरान, उन्होंने अधिकारियों को राज्य की माइनिंग पॉलिसी और दूसरे राज्यों की माइनिंग पॉलिसी, नियमों और कानूनों की पूरी स्टडी करने के बाद नियम बनाने का निर्देश दिया।
CM ने अधिकारियों से पूछा कि जिन लोगों ने नीलामी के ज़रिए ज़मीन हासिल की है और सालों तक बिना माइनिंग शुरू किए उसे अपने पास रखा है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। CM ने माइंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को निर्देश दिया कि वे राज्य में माइनिंग के लिए ज़मीन पाने वाले लोगों की संख्या, अभी की स्थिति और उन लोगों की लिस्ट जिन्होंने माइनिंग शुरू नहीं की है, उसके कारण, कितने मामले पेंडिंग हैं और उसके क्या कारण हैं, इस पर एक रिपोर्ट तैयार करें।
2025-26 में, डिपार्टमेंट ने 8,845.39 करोड़ रुपये इकट्ठा करके रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट का 98% हासिल किया, और 2026-27 में अब तक 1,164.11 करोड़ रुपये इकट्ठा किए गए हैं। 2025-26 में, गैर-कानूनी और बिना नियम के माइनिंग के 6,301 मामले पकड़े गए हैं, और केस दर्ज किए गए हैं। 3,126 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है, और 268 FIR दर्ज की गई हैं।