कर्नाटक के गृह मंत्री ने पब, बार और शराब की दुकानों में उम्र की कड़ी जांच के निर्देश दिए

Bengaluru बेंगलुरु। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने सोमवार को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सभी पब, बार, क्लब, लाउंज, रेस्तरां और अन्य शराब परोसने वाले प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया, जिसमें उन्हें नाबालिगों के प्रवेश और उनको शराब परोसने पर सख्ती से रोक लगाने को कहा गया है। यह निर्देश बेंगलुरु में किशोरों और युवाओं के बीच शराब पीने और नशीले पदार्थों के सेवन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आया है।

गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि कर्नाटक नाबालिगों को शराब पीने में सक्षम बनाने या प्रोत्साहित करने वाले प्रतिष्ठानों के प्रति जीरो टोलरेंस का दृष्टिकोण अपनाएगा।प्रियांक खड़गे ने कहा कि बच्चों और युवाओं को शराब और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से बचाना होगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठान हमारे युवाओं की सुरक्षा और भविष्य से ऊपर लाभ को नहीं रख सकते। नियम सीधा है: बिना पहचान पत्र के प्रवेश नहीं। नाबालिगों को शराब पीने में सहायता करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने अभिभावकों, शिक्षकों, नागरिकों और प्रतिष्ठान मालिकों से पुलिस के साथ सहयोग करने की अपील की। उनके कार्यालय से जारी एक आधिकारिक बयान में बेंगलुरु के चार शिक्षण संस्थानों में प्री-यूनिवर्सिटी कोर्स, स्नातक कॉलेजों और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के 4,093 छात्रों पर किए गए हालिया शोध का हवाला दिया गया है। अध्ययन में पाया गया कि शहर में तीन में से एक किशोर शराब या तंबाकू के सेवन के कारण स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे में है।

बेंगलुरु के सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज, बेंगलुरु के क्राइस्ट यूनिवर्सिटी और मणिपाल के कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए इस अध्ययन से पता चला कि सर्वेक्षण में शामिल 33 प्रतिशत युवा शराब का सेवन करते थे, जबकि लगभग 18 प्रतिशत तंबाकू के आदी थे। ये आंकड़े राष्ट्रीय स्तर पर तंबाकू के सेवन की दर 8.7 प्रतिशत और शराब के सेवन की दर 7.9 प्रतिशत से काफी अधिक हैं, और कर्नाटक में रिपोर्ट की गई तंबाकू के सेवन की दर 4.7 प्रतिशत और शराब के सेवन की दर 8.5 प्रतिशत से भी अधिक हैं।

इसमें यह भी बताया गया कि बेंगलुरु के किशोरों में शराब का सेवन शुरू करने की औसत आयु 17 वर्ष थी, जिनमें से कुछ ने 8 वर्ष की आयु में ही इसके संपर्क में आने की सूचना दी। इन निष्कर्षों को देखते हुए, गृह मंत्री ने पुलिस को निर्देश दिया कि नाबालिगों द्वारा शराब पीने को केवल लाइसेंस उल्लंघन के रूप में नहीं, बल्कि युवा सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय माना जाए।