Karnataka कर्नाटक : राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) ने भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त और सीबीआई जांच का सामना कर रहे विश्वविद्यालयों पर पांच साल का प्रतिबंध तथा समिति के सदस्यों पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। बोर्ड ने शनिवार को प्रेस बयान जारी कर कहा कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों के अनुसार विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को नैक प्रत्यायन देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए अगले अप्रैल से बाइनरी प्रत्यायन और परिपक्वता स्तर लागू किया जा रहा है। जिन नए कॉलेजों को नैक प्रत्यायन नहीं मिला है, वे बाइनरी प्रत्यायन के लिए आवेदन कर सकते हैं। बताया गया है कि नई प्रत्यायन अवधारणाओं के लागू होने के बाद पूर्ववर्ती नैक पदानुक्रम प्रणाली धीरे-धीरे समाप्त कर दी जाएगी।
मामले में शामिल विश्वविद्यालय पांच साल तक प्रत्यायन के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। बोर्ड ने कहा कि उसने समिति के सदस्यों को भी मूल्यांकन कार्य से बाहर रखने का निर्णय लिया है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर स्थित कोनेरू लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन (केएलईएफ) पर नैक से 'ए' प्लस ग्रेड पाने के लिए रिश्वत देने का आरोप लगा था। सीबीआई ने समिति के सात सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दावणगेरे विश्वविद्यालय की प्रोफेसर गायत्री देवराज, बैंगलोर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और आईक्यूएसी-एनएएसी के निदेशक एम. हनुमंथप्पा भी समिति का हिस्सा थे। बोर्ड की कार्यकारी समिति की बैठक में इस समिति द्वारा दौरा किए गए कॉलेजों की समीक्षा के लिए एक और समिति भेजने का फैसला किया गया है। एनएएसी समिति विश्वविद्यालय में बुनियादी ढांचे, अनुसंधान, वैज्ञानिक उपकरण, शिक्षण, अनुसंधान के लिए पेटेंट, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शोध पत्रों की प्रस्तुति, सीखने, शिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों में प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और अन्य कारकों जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर अंक और ग्रेड प्रदान करती है।