मनी लॉन्ड्रिंग मामले के बीच सिद्धारमैया की पत्नी को आवंटित 14 प्लॉट वापस लेगा MUDA
Karnataka कर्नाटक: मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती बी एम को आवंटित 14 प्लॉट वापस लेने का फैसला किया है, क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से जमीन का स्वामित्व और कब्जा छोड़ दिया था। यह निर्णय प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा प्लॉट आवंटन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के संबंध में सिद्धारमैया के खिलाफ हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किए जाने के बाद लिया गया है। सोमवार को MUDA को सौंपे गए एक पत्र में, पार्वती बी एम ने प्लॉट छोड़ने की मंशा व्यक्त करते हुए कहा कि उनके पति का "सम्मान, गरिमा, सम्मान और मन की शांति" उनके लिए भौतिक संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। MUDA आयुक्त ए एन रघुनंदन ने पुष्टि की कि यह पत्र पार्वती के बेटे डॉ. यतींद्र द्वारा प्रस्तुत किया गया था और MUDA ने कानूनी प्रावधानों की समीक्षा के बाद बिक्री विलेख को रद्द करने का फैसला किया था।
सिद्धारमैया के खिलाफ ईडी की प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर), जो पुलिस एफआईआर के बराबर है, सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की चल रही जांच के हिस्से के रूप में दर्ज की गई थी। यह मामला पार्वती को प्रतिपूरक भूखंडों के आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। इसके अतिरिक्त, लोकायुक्त पुलिस ने एक विशेष अदालत के आदेश के बाद 27 सितंबर को सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती, उनके साले और कई अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इन जांचों ने मैसूर में मूल्यवान भूखंडों के आवंटन पर जांच तेज कर दी है, जिससे संभावित पक्षपात और अधिकार के दुरुपयोग के बारे में सवाल उठ रहे हैं।
विवाद मैसूर के एक उच्च मूल्य वाले क्षेत्र में पार्वती बी एम को 14 प्रतिपूरक भूखंडों के आवंटन पर केंद्रित है। यह आरोप लगाया गया है कि संपत्ति का मूल्य उनके द्वारा अधिग्रहित मूल भूमि की तुलना में काफी अधिक था। MUDA ने 50:50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किए थे, जिसके तहत आवासीय लेआउट के लिए अधिग्रहित की गई भूमि के मालिकों को बदले में विकसित भूमि का 50% हिस्सा मिलेगा। सिद्धारमैया और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामले ने लोगों का काफी ध्यान आकर्षित किया है, खासकर इसमें शामिल व्यक्तियों की हाई-प्रोफाइल प्रकृति और भूखंडों के प्रमुख स्थान के कारण।