Karnataka कर्नाटक : मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) भूमि घोटाले की जांच कर रहे राज्य लोकायुक्त ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अदालत से और समय मांगा है। इस घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मुख्य आरोपी हैं। अपील पर विचार करने के बाद, जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से दलील देने वाले वकीलों ने कहा कि लोकायुक्त एडीजीपी ए. सुब्रमण्यम ईश्वर राव रिपोर्ट की जांच कर रहे हैं। उन्होंने तकनीकी कारणों से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की पीठ के निर्देश पर मैसूर लोकायुक्त एसपी टी.जे. उदेश ने मुडा घोटाले पर लोकायुक्त एडीजीपी सुब्रमण्येश्वर राव को 13 फरवरी को रिपोर्ट सौंपी थी। एमयूडी घोटाले पर अंतिम रिपोर्ट पांच खंडों में 550 पृष्ठों की है। लोकायुक्त की कानूनी शाखा रिपोर्ट की जांच करेगी और तय करेगी कि आरोपपत्र दाखिल किया जाए या क्लोजर रिपोर्ट। सूत्रों ने बताया कि जांच से पता चला है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के परिवार को 14 एमयूडी भूखंडों के आवंटन में कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं था।