Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक मंत्रिमंडल ने गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ एकजुटता व्यक्त की, जो मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) विवाद को लेकर विपक्षी भाजपा के निशाने पर हैं और उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि मंत्रिमंडल ने सिद्धारमैया के साथ एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। यह ऐसे समय में हुआ है जब सिद्धारमैया के अपने कुछ मंत्रियों ने बंद कमरे में बैठकें की हैं, जिससे राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई हैं।
सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती द्वारा MUDA को 14 वैकल्पिक स्थल सौंपे जाने के बाद पहली बार हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रिमंडल से समर्थन मुख्यमंत्री के लिए एक बड़ी ताकत बन गया है। जानकार सूत्रों के अनुसार, मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सिद्धारमैया ने कहा कि वह इस्तीफा नहीं देंगे। MUDA मामला सामने आते ही राज्य में सत्ता परिवर्तन का मुद्दा सुर्खियों में आ गया और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा सिद्धारमैया के खिलाफ ECIR दर्ज करने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया।
PWD मंत्री सतीश जारकीहोली द्वारा अपने कैबिनेट सहयोगियों, जिनमें दो दलित नेता- गृह मंत्री डॉ. जी परमेश्वर और समाज कल्याण मंत्री डॉ. एचसी महादेवप्पा शामिल हैं, के साथ अलग-अलग बैठकें करने के बाद अटकलें लगाई जाने लगीं।
सतीश ने नई दिल्ली में AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की और विचार-विमर्श किया। सतीश ने मैसूर में दो मंत्रियों से भी मुलाकात की। मजबूरन कांग्रेस आलाकमान को हस्तक्षेप करना पड़ा और AICC महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उपमुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार को फोन किया। उन्होंने सिद्धारमैया के साथ बुधवार को फोन पर चर्चा की।
गुरुवार को एक मंत्री ने कैबिनेट बैठक में यह मुद्दा उठाया। सतीश, डॉ. परमेश्वर और महादेवप्पा सहित मंत्रियों ने बताया कि उनकी बैठकें गैर-राजनीतिक थीं। उन्होंने दावा किया कि मीडिया ने बैठकों की गलत व्याख्या की है।
उन्होंने (मंत्रियों ने) कहा कि सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए। सिद्धारमैया ने धैर्यपूर्वक बात सुनी और कहा कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे।