Karnataka कर्नाटक : कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्य के सामाजिक और शैक्षिक सर्वेक्षण, जिसे "जाति जनगणना" के नाम से जाना जाता है, में भाग नहीं ले पाने वाले नागरिकों के लिए समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है।31 अक्टूबर को संपन्न हुए बड़े पैमाने पर घर-घर जाकर किए गए सर्वेक्षण में राज्य भर में 89.48% भागीदारी दर दर्ज की गई।समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, जो लोग सर्वेक्षण से वंचित रह गए थे, वे अब 30 नवंबर तक ऑनलाइन गणना पूरी कर सकते हैं।31 अक्टूबर को संपन्न हुए बड़े पैमाने पर घर-घर जाकर किए गए सर्वेक्षण में राज्य भर में 89.48% भागीदारी दर दर्ज की गई। अधिकारियों के अनुसार, लगभग 4.22 लाख परिवारों ने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया, जबकि गणना अवधि के दौरान 34.49 लाख घर बंद या खाली पाए गए।यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी को शामिल होने का मौका मिले, आयोग पर एक ऑनलाइन स्व-घोषणा विकल्प उपलब्ध कराया है।प्रारंभिक विस्तार में 10 नवंबर तक आवेदन जमा करने की अनुमति थी, लेकिन अब समय सीमा को महीने के अंत तक बढ़ा दिया गया है।आयोग ने मंगलवार को अपने आधिकारिक बयान में कहा, "सर्वेक्षण में सभी को भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए, ऑनलाइन लिंक के माध्यम से स्वयं-भागीदारी की अवधि अंततः 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है।"यह सर्वेक्षण 22 सितंबर को शुरू हुआ था और शुरुआत में इसे 7 अक्टूबर तक समाप्त होना था, लेकिन कवरेज में सुधार के लिए समय सीमा को कई बार बढ़ाया गया। अब तक, राज्य की अनुमानित 6.85 करोड़ जनसंख्या (2025 अनुमान) में से 6.13 करोड़ निवासियों का डेटा एकत्र किया जा चुका है।यह चल रहा कार्य, जिसमें 60 प्रश्नों वाली वैज्ञानिक प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है, लगभग ₹420 करोड़ खर्च होने की उम्मीद है। राज्य ने इससे पहले 2015 में किए गए इसी तरह के एक सर्वेक्षण पर ₹165.51 करोड़ खर्च किए थे, जिसे बाद में प्रकाशित किए बिना ही रद्द कर दिया गया था।