Minister संतोष लाड ने कर्नाटक में असंगठित क्षेत्र के कल्याण के लिए ईंधन पर उपकर लगाने का प्रस्ताव रखा

विजयपुरा: कर्नाटक के श्रम मंत्री संतोष लाड ने कहा है कि उनके विभाग ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के कल्याण के लिए राज्य में पेट्रोल और डीज़ल पर 50 पैसे से एक रुपये तक का उपकर लगाने का प्रस्ताव दिया है। बुधवार को मज़दूरों को स्मार्ट कार्ड और मुआवज़ा चेक वितरित करने के एक कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद बोलते हुए, लाड ने कहा कि चूँकि उनके विभाग के पास इसके लिए अलग से कोई धनराशि नहीं है, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री से यह अपील की है।

लाड ने कहा, "हमने सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव रखा है। अगर इसे लागू किया जाता है, तो इससे विभाग को और अधिक कल्याणकारी योजनाएँ बनाने और आपात स्थिति या त्रासदियों के दौरान असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों को ज़्यादा मुआवज़ा देने में मदद मिलेगी।" उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनके प्रस्ताव पर सहमत होगी।

यह दावा करते हुए कि कर्नाटक असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए कई अनूठी कल्याणकारी योजनाएँ शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, मंत्री ने कहा कि लगभग 75 लाख लोग इनका लाभ उठा सकते हैं।

लाड ने बताया कि उनके विभाग ने 'आशा दीपा' योजना शुरू की है, जिसके तहत छोटे उद्योगों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस योजना के तहत, उद्योगों को युवाओं को प्रशिक्षु या पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में नियुक्त करना होगा।

इसके अलावा, सरकार दो साल तक उद्योगों को हर महीने 7,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में देगी। उन्होंने आगे कहा, "यह देश में शुरू की गई अपनी तरह की पहली योजना है। अब तक राज्य में 6,142 युवाओं ने इसका लाभ उठाया है। इस योजना से लोगों का पलायन रोकने में भी मदद मिली है, क्योंकि कई लोगों को स्थानीय स्तर पर ही नौकरी मिल सकती है।"

इस बीच, लाड ने भाजपा पर गारंटियों के बारे में झूठी अफवाहें फैलाने का भी आरोप लगाया।