Karnataka कर्नाटक : केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत काम करने वाले मज़दूरों की उपस्थिति में अनियमितताएँ पाई हैं। इसके जवाब में, राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग ने सभी ज़िला पंचायतों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) को एक परिपत्र जारी किया है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 'मनरेगा' के तहत कार्यस्थल पर मज़दूरों की दैनिक उपस्थिति पर नज़र रखने और उनकी तस्वीरें अपलोड करने के लिए 'राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस)' नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने राज्यों को सूचित किया है कि सॉफ़्टवेयर ने पाया है कि कुछ तस्वीरें अप्रासंगिक हैं, एक तस्वीर पर दूसरी तस्वीर लगाई जा रही है, मज़दूरों (महिला और पुरुष) की संख्या में अंतर है, एक से ज़्यादा मस्टर रोल में एक ही मज़दूर है, सुबह और दोपहर की तस्वीरों में अलग-अलग मज़दूर हैं, और दोपहर की तस्वीर अपलोड नहीं हो रही है।
इस समस्या के समाधान के लिए, संबंधित दिन के मज़दूरों की उपस्थिति और संबंधित तस्वीरों की प्रतिदिन चार स्तरों (गाँव, तालुका, ज़िला, राज्य) पर जाँच की जानी चाहिए। यह सुझाव दिया गया है कि तालुका-जिला स्तर पर एक निगरानी दल होना चाहिए, इन दलों की जाँच जिला पंचायत उप सचिव द्वारा की जानी चाहिए, तथा दोपहर की उपस्थिति और तस्वीरें अपलोड करना अनिवार्य किया जाना चाहिए।