Karnataka कर्नाटक : केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मेकेदातु संतुलन जलाशय परियोजना के लिए 5,200 हेक्टेयर (12,692 एकड़) वन का उपयोग करने की मंजूरी के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को 'डी-लिस्ट' (डी-लिस्ट) कर दिया है। इससे राज्य सरकार को झटका लगा है, जिसने शुरुआती चरण में वन उपयोग में तीन अड़चनों को दूर करने के लिए कदम उठाए थे। किसी भी परियोजना के लिए मंजूरी मिलने से पहले, परियोजना के उद्देश्य, दायरे और संदर्भ की शर्तों (टीओआर) का दस्तावेजीकरण और अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।
कर्नाटक सरकार ने टीओआर के लिए मंजूरी मांगने के लिए जून 2019 में मंत्रालय को एक प्रस्ताव सौंपा था। मंत्रालय ने सितंबर 2022 में प्रस्ताव को 'डी-लिस्ट' कर दिया था। 'इस परियोजना में एक अंतर-राज्यीय जल विवाद शामिल है। इसलिए, टीओआर को तभी मंजूरी दी जाएगी जब परियोजना को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण से मंजूरी मिल जाएगी और जल शक्ति मंत्रालय डीपीआर को मंजूरी दे देगा,' पर्यावरण मंत्रालय ने स्पष्ट किया था। राज्य सरकार ने 29 मई 2024 को फिर से प्रस्ताव पेश किया था। मंत्रालय ने अंतरराज्यीय जल विवाद और सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों पर स्पष्टीकरण मांगा था। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने परियोजना पर रोक नहीं लगाई है। इस जवाब से संतुष्ट न होने पर मंत्रालय ने 25 जुलाई को और स्पष्टीकरण मांगा था। लेकिन राज्य सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद मंत्रालय ने इसे सूची से हटा दिया।