Karnataka कर्नाटक : ज़िला पंचायत की सीईओ नंदिनी के.आर. ने बताया, "ज़िले की 233 ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के अंतर्गत पंजीकृत सक्रिय परिवारों के रोज़गार कार्ड के सभी सदस्यों के लिए 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है।"
ई-केवाईसी का अर्थ है 'इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर'। यह आधार प्रमाणीकरण जैसे डिजिटल माध्यमों से ग्राहक की पहचान और पते का सत्यापन करने की एक ऑनलाइन प्रक्रिया है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आदेशानुसार, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के पत्र और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महात्मा गांधी योजना के अंतर्गत क्रियान्वित कार्यों में भाग लेने वाले श्रमिकों की उपस्थिति 'एनएमएमएस' ऐप में दर्ज की जा रही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सक्रिय श्रमिकों की जानकारी अद्यतन करने के निर्देशानुसार राज्य के 6 ज़िलों में एनएमएमएस - ई-केवाईसी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसकी सफलता के बाद, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसे अन्य ज़िलों में भी लागू करने की जानकारी दी गई है।
एनएमएमएस नरेगा योजना के तहत क्रियान्वित परियोजनाओं में कार्यरत प्रत्येक मजदूर की गिनती करके ऑनलाइन उपस्थिति संख्या दर्ज कर रहा है। ई-केवाईसी के साथ मजदूरों की उपस्थिति दर्ज करते समय, उन्हें एनएमएमएस तभी माना जाएगा जब उनका आधार नंबर और कार्यस्थल पर उपस्थित लोगों का चेहरा मेल खाता हो।