Mysuru मैसूर: मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) के पूर्व आयुक्त और IAS अधिकारी पी एस कंथाराजू गुरुवार सुबह मैसूर में लोकायुक्त पुलिस के समक्ष कथित MUDA घोटाले के सिलसिले में पेश हुए, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पहले आरोपी हैं।
मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, कंथाराजू ने कहा, “मुझे 2017 में आयुक्त के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान MUDA की गतिविधियों का विवरण प्राप्त करने के लिए बुलाया गया था। सवाल सिद्धारमैया की पत्नी बी एम पार्वती की जमीन और उससे संबंधित मुआवजे से संबंधित थे। 2017 में एक बैठक में, हमने उन्हें मुआवजे के रूप में एक ऐसी जमीन देने का फैसला किया था जो विकसित नहीं हुई थी”।उन्होंने कहा, “चूंकि मामले की जांच चल रही है, इसलिए मैं विवरण में नहीं जा सकता। अधिकारियों के रूप में, हमारी अपनी सीमाएँ हैं।”
इससे पहले, MUDA के अन्य पूर्व आयुक्त एस पलैया, जी टी दिनेश कुमार और डी बी नटेश इसी मामले में लोकायुक्त पुलिस के समक्ष पेश हुए थे। मैसूर के डिप्टी कमिश्नर और वर्तमान सांसद कुमार नाइक भी पेश हुए थे। लोकायुक्त एसपी टी जे उदेश टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे। लोकायुक्त पुलिस सिद्धारमैया और अन्य के खिलाफ 27 सितंबर को दर्ज एफआईआर के आधार पर मामले की जांच कर रही है। 25 सितंबर को, निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़े मामलों के लिए बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने मैसूर के अधिकार क्षेत्र वाले लोकायुक्त पुलिस को मैसूर स्थित आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर सिद्धारमैया और अन्य के खिलाफ जांच शुरू करने का निर्देश दिया।
'शिकायत के अनुसार, देवराजू ने 25 अगस्त, 2004 को जमीन बी एम मल्लिकार्जुन स्वामी को बेच दी। इसके अलावा, इसे कृषि भूमि से गैर-कृषि भूमि में बदल दिया गया। 6 अक्टूबर, 2010 को, मल्लिकार्जुन स्वामी ने अपनी बहन, मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती को जमीन उपहार में दे दी। पार्वती ने 2014 में MUDA को प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया, जिसमें MUDA द्वारा अधिग्रहित उक्त भूमि के लिए मुआवजे की मांग की गई। 12 दिसंबर, 2021 को तत्कालीन MUDA आयुक्त डी बी नटेश ने वैकल्पिक विकसित क्षेत्र पर 50:50 के अनुपात में 14 साइटें आवंटित कीं। पिछले कुछ महीनों में इस मुद्दे पर हुए घटनाक्रम के बाद, पार्वती ने 3 अक्टूबर को 14 साइटें MUDA को वापस कर दीं।