Karnataka में अतिक्रमण रोकने के लिए भूमि राजस्व अधिनियम में संशोधन किया गया

Belagavi बेलगावी: राज्य सरकार ने भूमि राजस्व अधिनियम 1964 की धारा 12 में संशोधन किया है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक संपत्तियों पर अतिक्रमण को रोकना है। अब इस विधेयक को कर्नाटक भूमि राजस्व (तीसरा संशोधन) अधिनियम 2024 कहा जाएगा।

राजस्व मंत्री कृष्ण बायरेगौड़ा के अनुसार, यह अधिनियम सहायक आयुक्तों और सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों को सार्वजनिक संपत्तियों से संबंधित विवादों की सुनवाई करने का अधिकार देगा। उन्होंने कहा, "जब लोग सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण करते हैं, तो बेदखली में लंबा समय लगता है और मामला अदालतों तक पहुंच जाता है। हालांकि, सहायक आयुक्तों और अन्य अधिकारियों से अपील करने से हमें सरकारी संपत्तियों की रक्षा करने में मदद मिलेगी।"

संशोधन से औद्योगिक भूमि के रूपांतरण में मदद मिलेगी जो बदले में छोटे निवेशकों की मदद करेगी।

विपक्षी सदस्यों ने विधेयक का स्वागत किया और राजस्व विभाग के कानूनी प्रकोष्ठ को मजबूत करने का सुझाव दिया ताकि भू-माफियाओं से निपटा जा सके जो हाई-प्रोफाइल अधिवक्ताओं की एक बैटरी से लैस हैं। बायरेगौड़ा ने कहा कि वह एक मजबूत कानूनी टीम सुनिश्चित करेंगे।