Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक Karnataka के चार प्रमुख राज्य परिवहन निगम - केएसआरटीसी, बीएमटीसी, एनडब्ल्यूकेआरटीसी और केकेआरटीसी - कर्मचारियों के वेतन से नियमित रूप से राशि काटने के बावजूद पीएफ ट्रस्ट में 3,110 करोड़ रुपये का भविष्य निधि (पीएफ) अंशदान जमा करने में विफल रहने के कारण आलोचनाओं के घेरे में आ गए हैं।पिछले एक साल में, इन निगमों ने कथित तौर पर काटी गई पीएफ राशि जमा नहीं की है, जिससे हजारों परिवहन कर्मचारी वित्तीय अनिश्चितता की स्थिति में हैं। जिन कर्मचारियों ने आपात स्थिति के लिए पीएफ निकालने के लिए आवेदन किया है, उनका कहना है कि वे अपना पैसा निकालने में असमर्थ हैं। परिवहन संघ के नेता जगदीश ने निगमों द्वारा कर्मचारियों के पीएफ फंड का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अकेले केएसआरटीसी पर 891 करोड़ रुपये, बीएमटीसी पर 958 करोड़ रुपये, एनडब्ल्यूकेआरटीसी पर 1,184 करोड़ रुपये और केकेआरटीसी पर 76 करोड़ रुपये बकाया हैं - कुल 3,110 करोड़ रुपये बकाया हैं। भुगतान में देरी के कारण ब्याज दंड भी लगाया गया है, पीएफ ट्रस्ट ने अब लंबित राशि पर 37 प्रतिशत तक ब्याज लगाया है।स्थिति से नाराज कर्मचारी चारों निगमों के प्रबंध निदेशकों से तत्काल भुगतान की मांग कर रहे हैं। बढ़ते बकाया और ब्याज की वजह से न केवल कर्मचारी बल्कि राज्य की वित्तीय व्यवस्था भी चिंतित है।
संकट के जवाब में, कर्नाटक सरकार ने पीएफ की कमी को दूर करने में मदद के लिए 2,000 करोड़ रुपये के वित्तीय सहायता पैकेज को मंजूरी दी है।परिवहन विभाग के सचिव डॉ. एन.वी. प्रसाद ने कहा कि निगम बकाया चुकाने के लिए धन उधार लेंगे और सरकार चरणबद्ध तरीके से उन्हें प्रतिपूर्ति करेगी।प्रसाद ने आश्वासन दिया कि पीएफ ट्रस्ट को निपटान चरणों में किया जाएगा, जिसका उद्देश्य वित्तीय व्यवस्था और कर्मचारी विश्वास को बहाल करना है। इस मुद्दे ने परिवहन कर्मचारियों के बीच व्यापक अशांति पैदा कर दी है, जिनमें से कई आपात स्थिति के दौरान अपने पीएफ बचत पर निर्भर हैं, खासकर हाल ही में मुद्रास्फीति और जीवन-यापन की लागत में वृद्धि के मद्देनजर।