कृषि मंत्री एन चेलुवरायस्वामी का कहना है कि केआरएस का पानी केवल पीने की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है

कृषि मंत्री एन चेलुवरयास्वामी ने बुधवार को कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु की याचिका पर अपना फैसला नहीं सुना देता, तब तक कर्नाटक के लिए कावेरी जल छोड़ना मुश्किल होगा।

उन्होंने यहां नागमंगला में संवाददाताओं से कहा कि राज्य की कानूनी टीम कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के समक्ष कर्नाटक में संकट की स्थिति को फिर से रखेगी।

उन्होंने कहा कि केआरएस जलाशय में पानी केवल लोगों की पीने की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। राज्य के कावेरी बेसिन में सिंचाई के लिए भी पानी छोड़ना मुश्किल हो जाएगा. राज्य के कावेरी जलग्रहण क्षेत्रों में कम वर्षा के कारण केआरएस और काबिनी जलाशयों में प्रवाह कम है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई 21 सितंबर को तय करने के मद्देनजर, चालुवरैयास्वामी ने कहा कि वह किसानों के हितों की रक्षा के लिए लिए जाने वाले निर्णय और राज्य के अगले कदम पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और जल संसाधन मंत्री डीके शिवकुमार के साथ चर्चा करेंगे। . मंत्री ने कहा, "हम उच्चतम न्यायालय में राज्य के पक्ष में अनुकूल फैसले की उम्मीद कर रहे हैं।"