Karnataka कर्नाटक : सितंबर से नवंबर के बीच सिर्फ़ दो महीनों में सरकार की उधारी में 347 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और नकदी का दबाव, खास तौर पर कल्याण आधारित "गारंटी" योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन जुटाने के बोझ से चालू वित्त वर्ष में कर्ज बढ़ने की उम्मीद है। वित्त विभाग के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर के अंत तक सरकार ने 7,349 करोड़ रुपये उधार लिए थे। नवंबर के अंत तक यह संख्या बढ़कर 32,884 करोड़ रुपये हो गई - यानी सिद्धारमैया प्रशासन ने दो महीने के अंतराल में 25,535 करोड़ रुपये जुटाए। अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) एल के अतीक ने बताया, "हमारी ज़्यादातर उधारी बैक-एंडेड होती है, फ्रंट-लोडेड नहीं।" उन्होंने कहा, "इसका मतलब है कि हम वित्त वर्ष के पहले छह से सात महीनों में बहुत ज़्यादा उधार नहीं लेते हैं। हम अपनी कमाई और नकदी भंडार के आधार पर प्रबंधन करते हैं। इससे हमें ब्याज बचाने में मदद मिलती है।" अतीक ने कहा, "वित्त वर्ष के अंत में, जनवरी और फरवरी में, उधारी बढ़ेगी।" चालू वित्त वर्ष 2024-25 में, कर्नाटक ने कुल 1.05 लाख करोड़ रुपये उधार लेने का अनुमान लगाया है। पिछले साल, राज्य ने 90,280 करोड़ रुपये उधार लिए थे। अतीक के अनुसार, उधार ली गई राशि का उपयोग बकाया ऋण चुकाने और विकास कार्यों के लिए किया जाता है। हालांकि, वित्त विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि सरकार ऋण चुकाने में वित्तीय रूप से घाटे में है। इसका उदाहरण देखें: इस साल अप्रैल से नवंबर के बीच, सरकार ने बकाया ऋणों पर मूलधन और ब्याज का भुगतान करने पर 33,381 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसका मतलब है कि सरकार को बकाया ऋण चुकाने के लिए हर महीने औसतन 4,141 करोड़ रुपये की जरूरत है। चालू वित्त वर्ष के अंत तक, कर्नाटक की कुल बकाया देनदारियों के 6.65 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। कुल बकाया देनदारियाँ जीएसडीपी का 23.24% है, जो कर्नाटक राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम के तहत निर्धारित 25% सीमा के भीतर है।
इस वर्ष ‘गारंटी’ योजनाओं के लिए कुल व्यय 52,009 करोड़ रुपये है। मासिक आवश्यकता 4,334 करोड़ रुपये है। इस वर्ष अक्टूबर तक सरकार ने 24,235 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हाल ही में विधानसभा में कहा कि लाभार्थियों की संख्या में “भिन्नता” के कारण सरकार ‘गारंटी’ योजनाओं के लिए बजटीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान नहीं लगा सकती है।