कर्नाटक: केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि सूखे से निपटने के लिए कर्नाटक सरकार को आवश्यक धनराशि "शीघ्र" जारी की जाएगी।
यह आश्वासन अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने न्यायमूर्ति बीआर गवैया और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ को दिया। सुनवाई के दौरान एजी ने कहा, "यह शीघ्रता से किया जाएगा।"
जब कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सूखे से निपटने के लिए कर्नाटक को तत्काल केंद्रीय धन जारी करने की आवश्यकता पर जोर दिया, तो एजी ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को इस मुद्दे से निपटने की अनुमति दी है। अगले सोमवार से पहले कुछ होगा.
सिब्बल ने कहा कि अगर यह अगले सोमवार से पहले हो जाए तो ठीक है। अदालत ने कहा कि यह सौहार्दपूर्ण ढंग से होना चाहिए, क्योंकि यह एक संघीय ढांचा है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र और राज्यों को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए धन जारी करने को लेकर झगड़ा नहीं करना चाहिए।
कर्नाटक सरकार ने राज्य में सूखे से निपटने के लिए केंद्र को 35,162 करोड़ रुपये जारी करने का निर्देश देने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था।
सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से सहायता जारी करने की मांग करने वाली केंद्र के खिलाफ कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
अपनी याचिका में कर्नाटक सरकार ने केंद्र पर सूखा प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता नहीं देने का आरोप लगाया, जबकि सरकार ने उसे कई ज्ञापन सौंपे थे।
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