Karnataka: कर्नाटक सरकार माइक्रोफाइनेंस कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए विधेयक तैयार करेगी

BENGALURU: राज्य सरकार माइक्रोफाइनेंस कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए 'कर्नाटक माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (धन उधार का विनियमन) विधेयक' तैयार करने की योजना बना रही है। यह उन शिकायतों की बढ़ती संख्या को देखते हुए किया जा रहा है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि ऐसी कंपनियां उनसे लिए गए ऋण को चुकाने में असमर्थ लोगों को परेशान कर रही हैं। शुक्रवार को कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और अन्य केंद्रीय वित्त एजेंसियां ​​माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हैं। पाटिल ने कहा, "हम शनिवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक में कर्नाटक माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (धन उधार का विनियमन) विधेयक पेश कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि बैठक में ऐसी ऋण देने वाली कंपनियों को ग्रामीण क्षेत्रों में उधारकर्ताओं, खासकर किसानों को परेशान करने से रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की जाएगी। यह पूछे जाने पर कि क्या मौजूदा कानूनों के तहत वित्त कंपनियों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, पाटिल ने कहा कि वे मजबूत नहीं हैं। पुलिस के पास ऐसे मामलों को संभालने के लिए सीमित अधिकार हैं।