Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना के बाद यहां चिकित्सा संगठनों के साथ एक बैठक बुलाई है और डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने राज्य में डॉक्टरों के लिए उठाए जाने वाले सुरक्षा उपायों पर एक रिपोर्ट प्रदान करने के लिए एक टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। मंत्री ने मंगलवार को बेंगलुरु के विधान सौधा में चिकित्सा संगठनों के पदाधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाली कई महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। बैठक के बाद बोलते हुए, मंत्री ने कहा कि टास्क फोर्स डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले उपायों, जिसमें कानूनों का कार्यान्वयन भी शामिल है, पर एक महीने के भीतर एक रिपोर्ट प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा।
उन्होंने कहा कि चिकित्सा संगठनों और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। कोलकाता में हाल ही में हुई घटना ने राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है और महिलाओं की असुरक्षा और सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाई है। मंत्री राव ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वालों में 50 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं और उनके लिए भय के माहौल में काम करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि बैठक में 10-12 विभिन्न संगठनों ने भाग लिया। मंत्री ने कहा, "डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की सुरक्षा पर चर्चा की गई। सुरक्षा बढ़ाने और एहतियाती कदम उठाने के सुझाव दिए गए।" उन्होंने कहा, "डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कई कानून हैं। एक संशोधन पेश किया गया है, जिसमें डॉक्टरों पर हमला करने वालों के लिए 3-7 साल की सजा का प्रावधान है। मौजूदा कानून को और मजबूत किया गया है और इस संबंध में कल एक अधिसूचना जारी की गई।
" डॉक्टरों ने इन कानूनों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने का सुझाव दिया है। श्री राव ने कहा कि उन्होंने अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने, रिस्टबैंड, पैनिक बटन उपलब्ध कराने, पुलिस विभाग के साथ समन्वय में नियमित निरीक्षण करने और मामलों के समाधान में तेजी लाने की भी सिफारिश की है। इन सभी सुझावों को ध्यान में रखते हुए, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, इस पर रिपोर्ट देने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया गया है।