Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय Karnataka High Court ने सोमवार को जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत को निर्देश दिया कि वह मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) साइट आवंटन घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ शिकायतों की सुनवाई करे और 29 अगस्त को अगली सुनवाई तक अपनी कार्यवाही स्थगित कर दे। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कहा, "कोई निषेधाज्ञा नहीं दी गई है।" उन्होंने राज्यपाल के 16 अगस्त के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई की। राज्यपाल ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता Indian Justice Security Code, 2023 की धारा 218 के तहत उनके खिलाफ मंजूरी दी थी।