Karnataka : सभी ट्रांसपोर्ट के लिए 'शक्ति' स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल होगा
Karnataka कर्नाटक: KSRTC समेत चार ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में 'शक्ति' स्कीम के बेनिफिशियरी को सरकार जो स्मार्ट कार्ड देगी, उसका इस्तेमाल मेट्रो समेत दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी किया जाएगा। टिकट लेने के लिए बस ऑपरेटर को स्मार्ट कार्ड दिखाने के बजाय, यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप ATM पर स्वाइप करके टिकट ले सकते हैं। 'शक्ति' स्मार्ट कार्ड एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) भी है। इसमें पैसेंजर की जानकारी वाली एक चिप लगी होती है।
KSRTC के चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजर (कमर्शियल) राजेश, जो शक्ति स्मार्ट कार्ड नोडल ऑफिसर भी हैं, ने बताया, "बेनिफिशियरी का e-KYC स्मार्ट चिप पर किया जाएगा। इससे यह जानकारी मिलेगी कि कौन फ्री में सफर कर रहा है। साथ ही, चूंकि वॉलेट से पैसे डाले जा सकते हैं, इसलिए इसे हमारे मेट्रो या देश के किसी भी मेट्रो में मेट्रो कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। टिकट का किराया वॉलेट से कट जाएगा। अलग-अलग ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की शक्ति स्कीम में शामिल नहीं होने वाली बसों में भी इसी कार्ड से टिकट का किराया देना मुमकिन होगा।" शक्ति योजना के तहत, हर दिन औसतन 75.68 लाख महिलाएं चार ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसों में मुफ़्त यात्रा कर रही हैं। यह स्कीम सिर्फ़ राज्य की महिलाओं के लिए है। अगर दूसरे राज्यों की महिलाएं नकली आधार कार्ड का इस्तेमाल करके यात्रा करती भी हैं, तो इसका पता नहीं चलेगा। KSRTC अधिकारियों ने कहा कि अगर स्मार्ट कार्ड शुरू किए जाते हैं, तो नकली कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
स्मार्ट ETM: KSRTC के पास पहले से ही एक स्मार्ट ETM (इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन) है, जहाँ आप अपना कार्ड स्वाइप करके अपने टिकट का पेमेंट कर सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (NWRTC) और BMTC के कुछ रूट पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस (UPI) के ज़रिए टिकट पेमेंट करने का सिस्टम है। इस मशीन में 'शक्ति' स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट अधिकारियों ने बताया है कि स्मार्ट ETM जल्द ही NWRTC, BMTC और कल्याण कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (KKRTC) में लागू किया जाएगा।
शक्ति स्मार्ट कार्ड मुफ़्त और पेड यात्रियों के मैनेजमेंट को आसान बनाने के लिए लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे एक यूनिफाइड और इंटरऑपरेबल किराया कलेक्शन सिस्टम बनेगा।