Karnataka: बस किराये में बढ़ोतरी की संभावना, कर्नाटक सरकार प्रस्ताव स्वीकार कर सकती है

बेंगलुरु BENGALURU: डीजल, स्पेयर पार्ट्स और अन्य घटकों की कीमत बढ़ने के साथ-साथ कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि हुई है, जिससे सड़क परिवहन निगम (आरटीसी) की बसों के संचालन की लागत बढ़ गई है। यह सब शक्ति योजना के लागू होने के बाद राज्य सरकार की ओर से किसी विशेष अनुदान के अभाव के बीच हो रहा है, जिसके तहत राज्य परिवहन निगम की बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। अब, आरटीसी टिकट किराए में वृद्धि करने की तैयारी कर रही है। आखिरी बार टिकट की कीमत 2020 में बढ़ाई गई थी। लेकिन तब से बहुत कुछ बदल गया है। डीजल का ही उदाहरण लें। 2020 में यह 61 रुपये प्रति लीटर था, लेकिन अब यह बढ़कर लगभग 90 रुपये हो गया है, यानी लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि। बस निगम के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि वे टिकट किराए में 25-30 प्रतिशत की वृद्धि के लिए प्रस्ताव भेजेंगे।

“हम लगातार राज्य सरकार से टिकट किराए में वृद्धि करने का आग्रह कर रहे हैं। हमारी कमाई का 45 प्रतिशत से अधिक हिस्सा डीजल पर जाता है, जिसकी कीमत पिछले चार वर्षों में बढ़ी है। पहले हम प्रतिदिन 3 करोड़ रुपये खर्च करते थे, लेकिन अब हमें 5 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने पड़ रहे हैं। हम अपने वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं," उन्होंने कहा। "जिस तरह से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के अनुरूप राजमार्ग टोल में सालाना वृद्धि की जाती है, उसी तरह बस निगमों के पास भी एक फॉर्मूला है।

अगर हम वेतन में 20 प्रतिशत की वृद्धि, डीजल की कीमत में 46 प्रतिशत की वृद्धि और स्पेयर पार्ट्स और अन्य की लागत पर विचार करें, तो टिकट किराया लगभग 40 प्रतिशत तक बढ़ना चाहिए। लेकिन हम एक सार्वजनिक बस निगम हैं और हमारी प्राथमिकता लाभ कमाना नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करना है। हम टिकट किराया इतना अधिक नहीं बढ़ाना चाहते कि इससे लोगों पर बोझ पड़े," उन्होंने कहा। उन्हें यकीन था कि सरकार इस साल प्रस्ताव को मंजूरी दे देगी। "हर साल बजट में, हमें नई बसें खरीदने, कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने, इमारतों और अन्य के लिए विशेष अनुदान मिलता था। लेकिन शक्ति योजना के बाद सरकार कोई अनुदान नहीं दे रही है और हमें अपने निगमों को केवल अपने द्वारा अर्जित राजस्व से चलाना पड़ रहा है," उन्होंने कहा।

उन्होंने स्वीकार किया कि वृद्धि का प्रस्ताव 25-30 प्रतिशत होगा, लेकिन सरकार 15-20 प्रतिशत की वृद्धि स्वीकार कर सकती है। परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने पुष्टि की कि किराया वृद्धि पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "हमें बस निगमों से प्रस्ताव मिलना बाकी है क्योंकि सभी चुनाव ड्यूटी में व्यस्त थे। वे इसे जल्द ही भेज देंगे। ईंधन और स्पेयर पार्ट्स की लागत बढ़ गई है। मामूली किराया वृद्धि अपरिहार्य है।"