Karnataka: 31 जुलाई तक संपत्ति कर का भुगतान करें या कार्रवाई का सामना करें: उपमुख्यमंत्री डीकेएस

बेंगलुरू BENGALURU: उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को चेतावनी दी कि 31 जुलाई तक ‘वन-टाइम सेटलमेंट’ (ओटीएस) विंडो के ज़रिए बकाया संपत्ति कर का भुगतान न करने वालों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बेंगलुरू विकास मंत्री शिवकुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1 अगस्त से, जो लोग अभी तक भुगतान नहीं कर पाए हैं, उन्हें कर चूककर्ता माना जाएगा।

बृहत बेंगलुरू महानगर पालिका (बीबीएमपी) ने मार्च की शुरुआत में ओटीएस योजना का प्रस्ताव रखा था, जिसमें कर चूककर्ताओं को एक बार में 50% की छूट के साथ अपने कर बकाया और ब्याज का भुगतान करने का अवसर दिया गया था।

इस योजना को जुलाई के अंत तक बढ़ा दिया गया था। उन्होंने कहा, "पालिका ने 2024-2025 के लिए 5,200 करोड़ रुपये संपत्ति कर एकत्र करने का लक्ष्य रखा था। हालांकि, अभी तक सिर्फ़ 1,300 करोड़ रुपये ही एकत्र किए गए हैं। पालिक जुलाई के अंत तक इंतज़ार करेगी और फिर चूककर्ताओं के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करेगी।" उन्होंने कहा कि केवल 50,000 संपत्ति मालिकों ने ओटीएस योजना का उपयोग किया है।

उन्होंने बताया कि 20 लाख संपत्तियां बीबीएमपी के पास पंजीकृत हैं, और 4 लाख कर के दायरे से बाहर हैं। उन्होंने कहा, "कर दायरे से बाहर की संपत्ति के मालिक अपना विवरण दे सकते हैं और 90 दिनों तक इंतजार कर सकते हैं, और बीबीएमपी उनके दरवाजे पर 'खाता' पहुंचाएगा।" डीसीएम ने कहा कि 20 लाख संपत्तियों का डिजिटलीकरण चल रहा है। उन्होंने कहा, "आठ लाख संपत्तियों का डिजिटलीकरण हो चुका है और पालिके तीन महीने में शेष के लिए प्रक्रिया पूरी कर लेगा।" इस बीच, शिवकुमार ने अनधिकृत फ्लेक्स और बैनर के बढ़ते उपयोग पर चिंता व्यक्त की। "इस पर नियंत्रण करना संबंधित क्षेत्र के सहायक राजस्व अधिकारी की जिम्मेदारी है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो अधिकारी अधिकारियों और अनधिकृत फ्लेक्स लगाने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे।" लोग अनधिकृत फ्लेक्स के बारे में शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन 1533 पर संपर्क कर सकते हैं, या व्हाट्सएप: 94806 83939 के माध्यम से फोटो और पते भेज सकते हैं।