कर्नाटक न्यूज़ karnataka news : मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इस जानकारी की घोषणा की। उन्होंने लिखा, "कल हुई कैबिनेट बैठक में एक कानून पारित किया गया, जिसमें राज्य के सभी निजी क्षेत्रों में श्रेणी सी और डी पदों पर 100 प्रतिशत कन्नड़ लोगों को रोजगार देना अनिवार्य कर दिया गया।"
कर्नाटक में निजी कंपनियों में ग्रुप सी और डी पदों पर कन्नडिगाओं के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। यह फैसला सोमवार को एक सरकारी बैठक में किया गया.
सीएम ने आगे कहा, ''हम कन्नड़ समर्थक सरकार हैं.'' हमारी प्राथमिकता कन्नड़ लोगों का कल्याण है। कानून मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, कर्नाटक व्यवसायों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक 2024 गुरुवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा।
"स्थानीय उम्मीदवारों" की नियुक्ति के संबंध में, विधेयक में कहा गया है कि "प्रत्येक उद्योग, कारखाना या अन्य प्रतिष्ठान प्रबंधन श्रेणियों में पचास प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवारों और गैर-प्रबंधकीय श्रेणियों में सत्तर प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवारों को नियुक्त करेगा।"
इसमें कहा गया है कि कन्नड़ भाषा में माध्यमिक शिक्षा के बिना उम्मीदवारों को नोडल एजेंसी के माध्यम से कन्नड़ भाषा की परीक्षा देनी होगी।
इसमें यह भी कहा गया है कि किसी प्रतिष्ठान का नियोक्ता, निवासी या प्रबंधक जो इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे 10,000 रुपये से 25,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। बिल में कहा गया है, "अगर जुर्माना लगाने के बाद भी उल्लंघन जारी रहता है, तो उल्लंघन जारी रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए 100 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।"