कर्नाटक का जीएसटी संग्रह 14,593 करोड़ रुपये को छू गया है, जो एक रिकॉर्ड है। यद्यपि तकनीकी रूप से, कर्नाटक अब महाराष्ट्र (33,196 करोड़ रुपये) के बाद दूसरे स्थान पर है, विशेषज्ञों का कहना है कि कर्नाटक ने फिर से गुजरात (11,721 रुपये) को तीसरे स्थान पर और तमिलनाडु (11,559 करोड़ रुपये) को चौथे स्थान पर हराया है।
पूर्ववर्ती संयुक्त आंध्र प्रदेश 9949 करोड़ रुपये के संग्रह के साथ पांचवें स्थान पर है - तेलंगाना 5622 रुपये और आंध्र प्रदेश 4329 रुपये।
आदर्श आचार संहिता की घोषणा से पहले कर्नाटक की उपलब्धि की मुख्यमंत्री बोम्मई ने सराहना की थी।
एफकेसीसीआई की जीएसटी समिति के अध्यक्ष बीटी मनोहर ने कहा, 'आर्थिक गतिविधियों और घरेलू खपत में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वस्तुओं और सेवाओं के आयात और अनुपालन की दर में भी तेजी से सुधार हुआ है। ई-वे बिल और ई-चालान की पीढ़ी में सुधार हुआ है और इससे कर्नाटक को अधिक जीएसटी एकत्र करने में मदद मिली है।''
सूत्रों ने कहा कि राज्य के वाणिज्यिक कर अधिकारियों की नई रणनीतियों के कारण जीएसटी संग्रह में सुधार हुआ है। हालांकि, आदर्श आचार संहिता को देखते हुए अधिकारियों ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
क्रेडिट : newindianexpress.com