Bengaluru बेंगलुरु: राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए पुलिस और सेना कैंटीन की तरह सरकारी स्वामित्व वाली मैसूर सेल्स इंटरनेशनल लिमिटेड (MSIL) के माध्यम से सुपरमार्केट स्थापित करने की योजना बना रही है।
उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि योजना राज्य सरकार के कर्मचारियों को दैनिक उपयोग की सभी आवश्यक वस्तुएँ रियायती कीमतों पर उपलब्ध कराने की है। पाटिल ने बुधवार को प्रारंभिक दौर की चर्चा की। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए, पाटिल ने कहा कि रक्षा और अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए भी इसी तरह की कैंटीन सुविधाएँ उपलब्ध हैं। कर्नाटक में लगभग छह लाख सरकारी कर्मचारी हैं और प्रस्तावित योजना का उद्देश्य उनके परिवारों को लाभ पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि इस पहल के लिए सब्सिडी या कर छूट प्राप्त करने की संभावना तलाशने के लिए वित्त विभाग के साथ चर्चा की जाएगी। मंत्री ने कहा कि MSIL को ऐसे सुपरमार्केट स्थापित करने के लिए एक महीने के भीतर एक व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
उन्होंने कहा, "शुरुआत में, बेंगलुरु में चार से पाँच आउटलेट खोलने की योजना है, ताकि बाद में राज्य भर के जिला मुख्यालयों तक इस सुविधा का विस्तार किया जा सके। हालाँकि, व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।"
उन्होंने यह भी कहा कि इस पहल से सरकारी स्वामित्व वाली एमएसआईएल के परिचालन का दायरा बढ़ेगा और उसे राजस्व का एक अतिरिक्त स्रोत मिलेगा, साथ ही लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को भी लाभ होगा।
मंत्री ने एमएसआईएल को इस संबंध में राज्य सरकार के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों के साथ परामर्श करने का निर्देश दिया है। पाटिल ने कहा कि एमएसआईएल का वर्तमान परिचालन अपेक्षाकृत सीमित है, और वह संगठन को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने के लिए उसमें नई ऊर्जा का संचार करना चाहते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रस्तावित पहल से राज्य भर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार के पर्याप्त अवसर पैदा होंगे।