Bengaluru बेंगलुरु: राजस्व मंत्री कृष्ण बायरेगौड़ा ने शुक्रवार को उप-मंडल अधिकारियों की अदालतों में लंबित विवाद मामलों का समाधान न करने के लिए अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। मंत्री ने सहायक आयुक्तों से कहा, "अधिकारियों को पैसा कमाने के लिए चुनाव बाधा नहीं लगते, लेकिन सार्वजनिक सेवा के लिए वे इसका बहाना बनाते हैं।" उन्होंने कहा कि वे अदालतों में लंबित विवाद मामलों को निपटाने से बचने के लिए चुनाव ड्यूटी का बहाना बनाते हैं। "लोग बार-बार एसी अदालतों में जाते हैं। हम पिछले एक साल से पूरे राज्य में बैठकें कर रहे हैं, सभी अधिकारियों को ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं।
लेकिन मार्च के बाद से, गति फिर से धीमी हो गई है," उन्होंने कहा। बायरेगौड़ा ने मंड्या, चिक्कबल्लापुर, चिक्कमगलुरु, तुमकुरु, कोप्पल, मैसूरु, मंगलुरु और बेलगावी जिलों के चुनिंदा एसी और जोनल कमिश्नरों के साथ एक वीडियो-कॉन्फ्रेंस की। मंत्री ने उन्हें बताया कि मार्च तक मामलों का तेजी से निपटारा किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद से यह रुका हुआ है। उन्होंने अधिकारियों पर बरसते हुए कहा कि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चुनाव ड्यूटी के कारण ऐसा हुआ है। राजस्व विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य भर की एसी अदालतों में 36,430 मामले लंबित हैं। इनमें से सबसे अधिक 5,419 मामले बेंगलुरु उत्तर क्षेत्र में हैं, जबकि 4,351 मामलों के साथ बेंगलुरु दक्षिण क्षेत्र दूसरे स्थान पर है।
बायरेगौड़ा ने कहा, "इसके अलावा, दोनों क्षेत्रों के अधिकारियों ने 65% से अधिक मामले दर्ज किए हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। मामलों का निपटारा कछुए की गति से हो रहा है।" बेंगलुरु उत्तर संभाग के अधिकारी प्रमोद पाटिल और बेंगलुरु दक्षिण संभाग के अधिकारी रजनीकांत चौहान पर अपनी नाराजगी जताते हुए उन्होंने उनसे पूछा, "आपने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर अवैध रूप से मामले दर्ज किए हैं। ऐसा करने के लिए आपने कितने पैसे लिए?" उन्होंने उन्हें चेतावनी भी दी, "अगर हम विनम्रता से बात करते हैं, तो यह आप तक नहीं पहुंचता। ऐसा लगता है कि हमें आपकी भाषा में जवाब देने की जरूरत है।" बायरेगौड़ा ने प्रमुख सचिव राजेंद्र कुमार कटारिया को नोटिस जारी करने और एसी अदालतों में लंबित मामलों का निपटारा नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।