BENGALURU: कर्नाटक लोकायुक्त कार्यालय कागज रहित हो जाएगा क्योंकि यह पारदर्शिता लाने और कर्मचारियों पर दबाव कम करने के लिए ई-प्रशासन को अपना रहा है और सभी अनुभागों को डिजिटल कर रहा है, लोकायुक्त न्यायमूर्ति बी एस पाटिल ने गुरुवार को अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में कहा। उन्होंने आगे कहा कि ई-सचिवालय की मदद से ई-प्रशासन को अपनाने के लिए संस्थान के कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगले चरण में शिकायत प्राप्ति और तकनीकी अनुभागों में भी डिजिटलीकरण शुरू किया जाएगा। न्यायमूर्ति पाटिल ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के विलय के बाद संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। सभी 1,247 अधिकारियों और कर्मचारियों का सेवा विवरण डिजिटल किया जा रहा है। इसके अलावा, प्रथम श्रेणी सहायकों के नौ पदों और द्वितीय श्रेणी सहायकों के 26 पदों की नियुक्ति के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कर्नाटक लोक सेवा आयोग के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर विचार किया गया है। न्यायमूर्ति पाटिल ने कहा कि संस्थान में अधिकारियों के लिए सहायक कर्मचारियों की कमी को देखते हुए ऐसा किया गया है।
इस अवसर पर बोलते हुए उपलोकायुक्त न्यायमूर्ति के एन फणीन्द्र ने स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों को याद किया। एक अन्य उपलोकायुक्त न्यायमूर्ति बी वीरप्पा ने भ्रष्टाचार को मिटाने की शपथ दिलाई और कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करना ही वास्तविक अर्थों में स्वतंत्रता है।