Bengaluru बेंगलुरु: बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने बुधवार को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) साइट आवंटन मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस जांच का आदेश दिया। विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट का यह आदेश उच्च न्यायालय द्वारा राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा सिद्धारमैया के खिलाफ जांच करने की मंजूरी को बरकरार रखने के एक दिन बाद आया है। सिद्धारमैया पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी बी एम पार्वती को MUDA द्वारा 14 साइटों के आवंटन में अनियमितताओं का आरोप लगाया है।
पूर्व और निर्वाचित सांसदों/विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालत ने मैसूर में लोकायुक्त पुलिस को आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर शिकायत पर जांच शुरू करने का निर्देश देते हुए आदेश जारी किया। अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156 (3) (जो एक मजिस्ट्रेट को संज्ञेय अपराध की जांच का आदेश देने की शक्ति देती है) के तहत जांच करने के निर्देश जारी किए।
साथ ही पुलिस को 24 दिसंबर तक जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट ने 19 अगस्त को दिए गए अपने अंतरिम आदेश को भी रद्द कर दिया था, जिसमें विशेष अदालत को मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायतों पर फैसला टालने का निर्देश दिया गया था। साथ ही, जांच के आदेश देने को हरी झंडी दे दी थी। इसने भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम, 1988 की धारा 17ए के तहत जांच के लिए मंजूरी देने वाले राज्यपाल के 16 अगस्त के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली सिद्धारमैया की याचिका को खारिज कर दिया था।