बेंगलुरु: ग्रामीण रोज़गार के मुद्दों पर कर्नाटक और केंद्र सरकारों के बीच बढ़ते तनाव को उजागर करने वाले एक फैसले में, कर्नाटक विधान परिषद ने बुधवार रात 9.39 बजे VB-G RAM G का विरोध करने वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया।
यह प्रस्ताव 75 सदस्यों वाले उच्च सदन में पारित किया गया, जहाँ विपक्ष का एक भी सदस्य मौजूद नहीं था, क्योंकि उन्होंने आधिकारिक तौर पर कार्यवाही का बहिष्कार किया था और वॉकआउट कर दिया था।
कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एचके पाटिल और RDPR और IT/BT मंत्री प्रियांक खड़गे और के शिव कुमार जैसे सदस्यों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह बिल राज्यों पर 40% का बोझ डालकर संघवाद को कमज़ोर करता है, रोज़गार की गारंटी को सीमित करता है और काम के प्रकार, फंडिंग और कार्यान्वयन के क्षेत्रों को तय करने में केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ देता है।