बेंगलुरु BENGALURU: तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के बाद कर्नाटक तीसरा राज्य बन गया है जिसने मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय प्रवेश-सह-पात्रता परीक्षा (नीट) के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। यह परीक्षा केंद्रीय एजेंसी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित की जाती है। गुरुवार को पारित प्रस्ताव में सिद्धारमैया सरकार ने मांग की कि केंद्र राज्य को पहले की व्यवस्था का पालन करने और केईए द्वारा आयोजित सीईटी के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की अनुमति दे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. शरण प्रकाश पाटिल ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया, जबकि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इसे परिषद में पेश किया।
“नीट प्रणाली गरीब छात्रों को चिकित्सा शिक्षा लेने से रोकती है और राज्यों को सरकारी मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को दाखिला देने के उनके अधिकारों से वंचित करती है। बार-बार होने वाली अनियमितताओं को देखते हुए, केंद्र सरकार को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (केंद्रीय अधिनियम 30, 2019) में संशोधन करना चाहिए, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर नीट को छोड़ दिया जाए।”