Bengaluru बेंगलुरू: यह देखते हुए कि अगर बेलगावी के सुवर्ण सौधा में कर्नाटक विधान परिषद के अंदर कथित घटना हुई तो यह राज्य के नागरिकों के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य पुलिस को भाजपा एमएलसी सीटी रवि को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। हालांकि, अदालत ने शर्त रखी कि रवि को जब भी आवश्यकता हो जांच के लिए उपलब्ध होना चाहिए। न्यायमूर्ति एमजी उमा ने रवि द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें तर्क दिया गया कि पुलिस ने कानून की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है और इसलिए वह रिहा होने के हकदार हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर की शिकायत के बाद गुरुवार को बेलगावी पुलिस ने रवि को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि रवि ने उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। सुनवाई के दौरान, रवि की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संदेश चौटा ने तर्क दिया कि पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी से पहले आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41 ए के तहत नोटिस जारी करने में विफल रही, क्योंकि कथित अपराध में सात साल से कम कारावास की सजा का प्रावधान है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित गिरफ्तारी के आधार और कारण प्रदान नहीं किए गए थे।
चाउटा ने यह भी आरोप लगाया कि रवि को “पुलिस हिरासत में क्रूरतापूर्वक पीटा गया” और उसे खून बहने वाली चोट लगी। “डॉक्टरों ने उसे यह पता लगाने के लिए सीटी स्कैन कराने की सलाह दी है कि कोई आंतरिक चोट तो नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, वह तत्काल रिहाई का हकदार है,” उन्होंने कहा।
याचिका का विरोध करते हुए, राज्य के लोक अभियोजक बेलियप्पा ने तर्क दिया कि उन्हें अभी तक इस बारे में निर्देश नहीं मिले हैं कि रवि की गिरफ्तारी से पहले कोई नोटिस जारी किया गया था या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि रवि की जमानत याचिका अभी भी मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के लिए विशेष अदालत के समक्ष लंबित है।
प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, अदालत ने रवि की तत्काल रिहाई का निर्देश देते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया, इस शर्त के अधीन कि उसे आवश्यकतानुसार जांच में सहयोग करना होगा।