सार्वजनिक शौचालयों पर रिपोर्ट पेश करने में विफल रहने पर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार पर जुर्माना लगाया

बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य की राजधानी बेंगलुरु में सार्वजनिक शौचालयों के प्रबंधन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में लापरवाही के लिए राज्य सरकार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले और न्यायमूर्ति कृष्ण एस. दीक्षित की अध्यक्षता वाली पीठ ने शहरी विकास विभाग के सचिव को दो नवंबर को अदालती कार्यवाही में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का भी निर्देश दिया।

सरकार ने सार्वजनिक शौचालयों के अनुचित प्रबंधन को संबोधित करने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में अदालत में एक प्रस्तुति दी। इस संबंध में लेटज़किट फाउंडेशन द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि सरकार को बेंगलुरु के नागरिकों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए।

तदनुसार, राज्य सरकार को सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और स्वच्छता के रखरखाव पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन रिपोर्ट अभी तक जमा नहीं की गई है, याचिकाकर्ता के वकील ने बताया।

सार्वजनिक शौचालयों की निगरानी को लेकर हाई कोर्ट ने बेंगलुरु सिविक एजेंसी को फटकार लगाई है। बेंगलुरु की आबादी के हिसाब से कम से कम 20,000 मूत्रालय और 15,000 सार्वजनिक शौचालयों की जरूरत है। लेकिन, शहर में इनकी संख्या सिर्फ 10 फीसदी है।