बेंगलुरु: उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु की दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता को शुरू में दिए गए स्थगन आदेश को बढ़ा दिया है, जिससे तमिलनाडु सरकार को कथित तौर पर अवैध रूप से हासिल किए गए उनके सोने के आभूषणों को अपने कब्जे में लेने से रोक दिया गया है। ये आभूषण फिलहाल बेंगलुरु की एक विशेष अदालत की निगरानी में हैं।
न्यायमूर्ति पी एम नवाज की अगुवाई वाली पीठ ने जयललिता की बहू जे दीपा द्वारा दायर याचिका पर विचार किया और सुनवाई टालते हुए स्थगन आदेश को बढ़ा दिया। दीपा के वकील ने अदालत को सूचित किया कि तमिलनाडु सरकार ने जयललिता मामले से संबंधित खर्चों के लिए कर्नाटक सरकार को 5 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए थे और अदालत से इस हस्तांतरण पर रोक लगाने का आग्रह किया था।
जवाब में, पीठ ने स्पष्ट किया कि मौजूदा याचिका सोने के आभूषणों को सौंपने और 5 करोड़ रुपये के भुगतान पर केंद्रित है। अदालत ने यह सुझाव देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी कि रिहाई रोकने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया जा सकता है।
इससे पहले, एक सुनवाई के दौरान यह तर्क दिया गया था कि चूंकि जयललिता का उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही निधन हो गया था, इसलिए शीर्ष अदालत ने उन्हें मरणोपरांत बरी कर दिया। नतीजतन, कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में दीपा को जयललिता के सभी सोने के गहने मिलने चाहिए।
36वें सिटी सिविल और सेशन कोर्ट के जज ने जयललिता के सोने के गहने तमिलनाडु सरकार को सौंपने के लिए 6 और 7 मार्च, 2024 की तारीख तय की थी। वस्तुओं को कब्जे में लेने के लिए एक अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था, जिसमें तमिलनाडु गृह विभाग के प्रधान सचिव और तमिलनाडु के आईजीपी को उनके साथ जाना था। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर और उचित सुरक्षा उपायों के साथ छह बड़े ट्रंक सुपुर्दगी के लिए मौजूद रहें।
जयललिता से जब्त किए गए सामानों में 468 प्रकार के सोने और हीरे के गहने शामिल हैं जिनका वजन 7,040 ग्राम, 700 किलोग्राम चांदी के गहने, 740 जोड़ी महंगी चप्पलें, 11,344 रेशम साड़ियां, 250 शॉल, 12 रेफ्रिजरेटर, 10 टीवी सेट, 8 वीसीआर, 1 वीडियो कैमरा शामिल हैं। 4 सीडी प्लेयर, 2 ऑडियो डेक, 24 टू-इन-वन टेप रिकॉर्डर, 1,040 वीडियो कैसेट, 3 लोहे के लॉकर और 1,93,202 रुपये नकद।