कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी संघ ने शुक्रवार को अपने वेतन और भत्तों के संशोधन पर राज्य 7वें वेतन आयोग को एक रिपोर्ट सौंपी।
रिपोर्ट में सुझाव भी शामिल थे कि कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर वेतन और भत्ते मिलने चाहिए और उनकी सेवा के दौरान कम से कम तीन से चार पदोन्नति के अवसर होने चाहिए।
सरकार ने सेवानिवृत्त मुख्य सचिव सुधाकर राव की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था, जिसने 17 जनवरी, 2023 को एसोसिएशन को उत्तर, विचार और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रश्नावली जारी की थी।
एसोसिएशन के अध्यक्ष सीएस शदाक्षरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 65 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। एसोसिएशन ने यह भी सुझाव दिया कि प्रश्नावली में क्या नहीं मांगा गया था, जिसमें 2,50,363 रिक्त पदों को भरना, उनके बच्चों के लिए प्रोत्साहन और शिक्षा भत्ता शामिल है।
क्रेडिट : newindianexpress.com