बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को वाणिज्यिक कर अधिकारियों को राज्य में कर चोरी, कर रिसाव और कर चोरी के मामलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया. वे गुरुवार को विधान सौध के सभाकक्ष में वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे. मुख्यमंत्री ने इस बात की सराहना की कि वाणिज्यिक कर विभाग की कर संग्रहण की वृद्धि दर 19.2 प्रतिशत है, जो देश में सर्वाधिक है। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों को संतुष्ट नहीं होना चाहिए और कर संग्रह लक्ष्य को पार करने के लिए अधिक से अधिक कर चोरी के मामलों का पता लगाने के अवसर तलाशने चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग को सघन प्रवर्तन कर कर चोरी रोकने पर अधिक ध्यान देना चाहिए. विकास दर 19.2 फीसदी है और यह देश में सबसे ज्यादा है. देश की औसत कर संग्रह वृद्धि दर केवल 15 प्रतिशत है। देश के कुल कर संग्रहण में राज्य की हिस्सेदारी 9.4 प्रतिशत है. अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को समझाया कि राज्य के कर संग्रह में हिस्सेदारी पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिये गये 24 प्रतिशत के विकास लक्ष्य को पार कर इसे हासिल करने का निर्देश दिया. उन्होंने कर चोरों के खिलाफ कार्रवाई कर कर चोरी रोकने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि उपलब्धि लक्ष्य से अधिक होनी चाहिए और जो पीछे रह गये हैं उन्हें हरसंभव प्रयास करना चाहिए। निगरानी बलों को भी सहयोग करना चाहिए. दो माह बाद फिर से प्रगति की समीक्षा की जायेगी. उन्होंने कहा कि अगली बैठक तक स्थिति को अब से अधिक आशावादी बनाने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए. “कर चोरी रोकने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। आपके प्रयास से राज्य को अधिक टैक्स मिल सकता है। मेरे संज्ञान में आया है कि कई उत्पादों में कई हिस्सों में टैक्स चोरी हो रही है. इस संबंध में सावधान रहें और टैक्स जमा करें. यदि अधिक कर एकत्र किया जाए तो अधिक विकास कार्य किये जा सकते हैं। हमें सामूहिक जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए, ”मुख्यमंत्री ने कहा। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव डॉ. रजनीश गोयल, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव एल.के. अतीक, वित्त विभाग के सचिव डॉ. पी.सी. जफर और डॉ. एम.टी. रेजू, वाणिज्यिक कर विभाग आयुक्त सी. शिखा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव के. गोविंदराजू और नसीर अहमद और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।