Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार Karnataka Government ने मंगलवार को राज्य की सभी जेलों के प्रबंधन पर रिपोर्ट मांगी है। हाल ही में बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन को विशेष सुविधाएं दिए जाने का मामला सामने आया है। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने मंगलवार को कहा, "हम सिर्फ दर्शन से जुड़ी परप्पना अग्रहारा में हुई घटना की जांच नहीं कर रहे हैं। हम राज्य भर की सभी जेलों में क्या हो रहा है, इसकी समीक्षा करेंगे और मौजूदा जेल प्रबंधन प्रणाली की जांच करेंगे।" बेंगलुरु में अपने आवास के पास पत्रकारों से बात करते हुए, एचएम परमेश्वर ने कहा, इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एक समिति बनाई जाएगी। बेलगावी में हिंडाल्गा जेल के दौरे के दौरान, कई खामियां पाई गईं, और कार्रवाई की गई, उन्होंने जोर दिया।
"हम शिवमोग्गा, मंगलुरु और अन्य स्थानों की जेलों की भी समीक्षा करेंगे," एचएम परमेश्वर ने कहा। "सोमवार को एक दौरे के दौरान पता चला कि हिस्ट्रीशीटर विल्सन नागा को एक बैरक से दूसरे बैरक में जाने की अनुमति थी। यह घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। इस संदर्भ में, हम कार्रवाई करने में सक्षम हैं," उन्होंने कहा। एचएम परमेश्वर ने कहा, "हमने पहले ही जेल के मुख्य अधीक्षक और अधीक्षक सहित नौ अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इन पदों पर अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। जेल में दर्शन की सहायता करने वालों को निलंबित कर दिया गया है। जांच अभी भी जारी है। आगे की जांच के लिए एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर स्थायी कार्रवाई की जाएगी।'' एचएम परमेश्वर ने कहा कि सरकार हत्या के मामले में परप्पना अग्रहारा में न्यायिक हिरासत में बंद दर्शन और अन्य आरोपियों को दूसरी जेल में स्थानांतरित करने पर फैसला नहीं करेगी।
उन्होंने कहा कि जेल अधिकारी अदालत prison officer court के निर्देश के आधार पर आरोपियों को स्थानांतरित करेंगे। चूंकि वह एक विचाराधीन कैदी है, इसलिए स्थानांतरण विशिष्ट नियमों के अनुसार किया जाना है। उन्होंने कहा, ''अगले दो दिनों में स्थानांतरण हो सकता है।'' सुरक्षा कारणों से परप्पना अग्रहारा केंद्रीय कारागार के आंतरिक प्रशासन में बदलाव किया जा सकता है। हालांकि, इसे तीन हिस्सों में विभाजित करना संभव नहीं है। इसमें ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 के साथ-साथ अन्य बैरक हैं। कैदियों को समायोजित करने के लिए बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन कोई विभाजन नहीं किया जाएगा।'' एचएम परमेश्वर ने एक सवाल का जवाब देते हुए स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि कानून मंत्री एचके पाटिल, जो पहले लोक लेखा समिति के अध्यक्ष थे, ने 2020 में जेल सुधारों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उन्होंने कहा, "सोमवार को यह मामला हमारे संज्ञान में लाया गया। हम इसकी समीक्षा करेंगे।" "डॉ. मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस और जेल सुधारों पर एक रिपोर्ट पेश की गई थी। हम उस रिपोर्ट को लाएंगे और मौजूदा व्यवस्था में सुधार करेंगे।" एचएम परमेश्वर ने कहा। भाजपा के इस आरोप पर कि गवाहों को डराने के लिए तस्वीरें लीक की जा रही हैं, उन्होंने कहा, "गवाहों को डराने की कोई जरूरत नहीं है। हम कानून के दायरे में न्यायोचित तरीके से काम करेंगे। इसमें राजनीतिक लाभ लेने की कोई जरूरत नहीं है।"