बसवराज बोम्मई प्रशासन ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को औपचारिक रूप से बंद करने और इसके सभी मामलों को लोकायुक्त को स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया। उच्च न्यायालय द्वारा एसीबी को भंग करने के लगभग एक महीने बाद कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (डीपीएआर) की सतर्कता शाखा द्वारा जारी कार्यकारी आदेश आया है।
सरकारी आदेश 1991 और 2002 में जारी प्रासंगिक अधिसूचनाओं को जीवन देकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत लोकायुक्त पुलिस की शक्तियों को बहाल करता है। आदेश में कहा गया है कि सभी लंबित जांच और निजी शिकायतें लोकायुक्त को 'पूरी तरह से स्थानांतरित' कर दी जाएंगी।
11 अगस्त को उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोकायुक्त पुलिस विंग की शक्ति को वापस लेते हुए 2016 में राज्य सरकार द्वारा गठित एसीबी को समाप्त कर दिया। लोकायुक्त को बदनाम करने के प्रयास के रूप में एसीबी के गठन की आलोचना की गई, जो भ्रष्टाचार से निपटने में शक्तिशाली था।