बेंगलुरु: कांग्रेस के घोषणापत्र में उल्लिखित वादों में से एक को पूरा करने के लिए, कर्नाटक सरकार अपनी पहली 'गारंटी' योजना शुरू करने के लिए तैयार है। रविवार, 11 जून से राज्य भर की महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की हकदार होंगी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सुबह 11 बजे बेंगलुरु के विधान सौध के सामने योजना का उद्घाटन करेंगे, उसी दिन दोपहर 1 बजे कार्यान्वयन शुरू होगा।
परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने विधान सौधा में प्रेस को संबोधित करते हुए 'शक्ति' योजना शुरू करने के लिए सरकार की तत्परता व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्लीपर और लग्जरी बसों को इस पहल से बाहर रखा जाएगा। किसी भ्रम की स्थिति से बचने के लिए सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा देने वाली बसों पर स्टिकर लगाने का फैसला किया है।
"योजना का उद्घाटन विधान सौधा में होगा, इसके बाद मैजेस्टिक की एक प्रतीकात्मक यात्रा होगी, जो पहल के लिए हरी झंडी दिखाती है। कार्यान्वयन पूरे कर्नाटक राज्य में एक साथ शुरू किया जाएगा। दोपहर 1 बजे से, महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा का आनंद लेने के हकदार होंगे। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि निर्दिष्ट स्टिकर की कमी वाली बसें मुफ्त यात्रा के लिए पात्र नहीं होंगी," रेड्डी ने कहा।
इसके अतिरिक्त, सरकार ने निर्दिष्ट किया है कि स्लीपर बसें (एसी और गैर-एसी दोनों), वायु वज्र, ईवी पावर प्लस (एसी), अंबारी, ऐरावत और फ्लाईबस सहित राज्य के बाहर यात्रा करने वाली बसें इस योजना के अंतर्गत नहीं आएंगी।
इसके अलावा, परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने घोषणा की कि सभी लाभार्थियों को अगले तीन महीनों के भीतर 'शक्ति स्मार्ट कार्ड' प्राप्त करना होगा। यह स्मार्ट कार्ड महिला यात्रियों की संख्या और उनके द्वारा तय की गई दूरी की ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करेगा। एकत्रित डेटा परिवहन निगमों के लिए प्रतिपूर्ति उद्देश्यों के लिए फायदेमंद होगा।
योजना को निजी बसों तक विस्तारित करने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर, विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में जहां सरकारी बसों की उपलब्धता सीमित हो सकती है, मंत्री ने कहा कि सरकार ने अभी तक इस संबंध में किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया है। वर्तमान में, योजना का फोकस सरकारी बसों पर रहता है, और इसके दायरे में निजी बस ऑपरेटरों को शामिल करने की तत्काल कोई योजना नहीं है।