कर्नाटक : गारंटी योजनाओं के बोझ से दबी कर्नाटक सरकार ने मालवाहक वाहनों पर लगने वाले कर में बढ़ोतरी कर दी है। सरकार ने इस मामले पर गजट नोटिफिकेशन जारी कर चालू माह से नया नियम लागू कर दिया है. कई लोगों का मानना है कि इस कदम से बड़े पीले बोर्ड वाले मालवाहक वाहन (एलजीवी) और मध्यम मालवाहक वाहन (एमजीवी) मालिकों पर बोझ बनने की संभावना है। हालांकि इस नीति से राज्य के खजाने को तत्काल नकदी प्रवाह में मदद मिलने की संभावना है, लेकिन इस कदम के कारण परिवहन विभाग को भविष्य में वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है। पहले, येलो बोर्ड LGVs और MGVs के लिए टैक्स 2,000 रुपये प्रति तिमाही था। अब, अधिनियम में किए गए कई बदलावों के साथ, 1 लाख रुपये से कम का आजीवन भुगतान नियम पेश किया गया है।
एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी के मालिक लिंगैया ने रिपब्लिक से बात करते हुए कहा, “यह नियम मालवाहक वाहन मालिकों के लिए अचानक बढ़ा हुआ बोझ है। पिछले बजट सत्र में कर्नाटक मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया था और तदनुसार, नियम लागू किया गया है। त्रैमासिक कर भुगतान आजीवन कर में बदल गया है। यह एक ऐसा कानून है जो वाहन के पंजीकरण के समय आजीवन भुगतान का प्रावधान करता है।"
इससे पहले, 5,500 किलोग्राम तक वजन वाले एलजीवी और एमजीवी के पंजीकरण के समय आजीवन कर का भुगतान करने का प्रावधान था। 5,500 किलोग्राम से अधिक वजन वाले वाहनों पर तिमाही कर लगाया गया। अब, 12,000 किलोग्राम तक वजन वाले मालवाहक वाहनों पर आजीवन भुगतान लगाने के लिए नियम में संशोधन किया गया है। मालवाहक वाहनों के मालिक इस अधिक टैक्स को लेकर चिंतित हैं.
टैक्स स्लैब में बदलाव
1,500 से 2,000 किलोग्राम वजन वाले पीले बोर्ड वाले मालवाहक वाहनों पर पहले 11,100 रुपये शुल्क लिया जाता था, लेकिन यह राशि बढ़कर 22,200 रुपये हो गई। इसी तरह 2,000 से 3,000 किलोग्राम वजन वाले वाहनों के लिए यह पहले के 16,650 रुपये के बजाय 33,300 रुपये और 3,000 से 5,500 किलोग्राम वजन वाले वाहनों के लिए 22,200 रुपये के बजाय 44,400 रुपये होंगे. यह आजीवन कर लगाया जाएगा।
गडग के आरटीओ के अधीक्षक दयानंद एन थिलावल्ली ने रिपब्लिक से बात करते हुए कहा, “नए नियम के फायदे और नुकसान दोनों हैं। हालांकि यह वाहन मालिकों को बार-बार कर चुकाने से मुक्त करता है, लेकिन मध्यम वर्ग पर कर वृद्धि का बोझ पड़ सकता है।''
कहा जा रहा है कि नियम में बदलाव से मालवाहक वाहन मालिकों को टैक्स डिफॉल्टर बनने से राहत मिलेगी. 10 लाख से 15 लाख रुपये तक की कैब पर 9 फीसदी और लाइफटाइम टैक्स 11 फीसदी लगेगा. पहले यह 15 लाख रुपये थी.