कर्नाटक सरकार ने गैर-निर्धारित वन की पुनः पहचान के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई

Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने "गैर-निर्धारित वन" क्षेत्रों की पुनः पहचान के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है, जिसे अगले छह महीनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत उठाया गया है, जिसमें राज्य सरकारों को इन क्षेत्रों की पहचान जल्द से जल्द करने की आवश्यकता जताई गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च 2025 को आदेश दिया था कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को छह महीने के भीतर गैर-निर्धारित वन क्षेत्रों की पहचान करनी होगी। इसके बाद, केंद्र सरकार इन रिपोर्टों को संकलित कर अदालत के सामने प्रस्तुत करेगी।

इससे पहले कर्नाटक में गैर-निर्धारित वन क्षेत्र की पहचान के लिए दो प्रयास किए गए थे, लेकिन पिछली रिपोर्ट में कुछ गलतियाँ थीं, जिसके कारण विवाद उत्पन्न हुआ। अब एक नई समिति के गठन से इन क्षेत्रों की सटीक पहचान करने और उन्हें संरक्षित करने की प्रक्रिया को गति दी जाएगी।