50 करोड़ रुपये से ऊपर की निविदाओं की जांच के लिए कर्नाटक सरकार ने बनाई समिति

बेंगलुरु, कर्नाटक सरकार ने रविवार को कहा कि उसने निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और अनियमितताओं को रोकने के लिए एक 'निविदा छानबीन समिति' बनाई है, जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। न्यायमूर्ति रत्नाकला की अध्यक्षता वाली समिति को 50 करोड़ रुपये से ऊपर की सभी निविदाओं की छानबीन उन दिशानिर्देशों के अनुसार करने को कहा गया है जो निविदा प्रक्रिया में अनियमितताएं रोकने के लिए जारी की गयी हैं।

समिति के गठन का आदेश ऐसे समय में आया है जब राज्य की भाजपा सरकार परियोजनाएं पूरी करने के लिए जारी राशि में से ठेकेदारों से 40 प्रतिशत कमीशन लिये जाने समेत भ्रष्टाचार के ऐसे अन्य आरोपों का सामना कर रही है।

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हाल में मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों के मौखिक निर्देशों के आधार पर सरकारी परियोजनाओं का काम सौंपने पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश दिया था और जिम्मेदार अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिन पहले ही बेलगावी के रहने वाले ठेकेदार संतोष पाटिल ने राज्य के पूर्व ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री के एस ईश्वरप्पा पर भुगतान रोकने का आरोप लगाते हुए कथित तौर पर खुदकुशी कर ली थी।