Mysuru मैसूर: केंद्रीय बजट 2025 की आलोचना करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इसे निराशाजनक और राज्य के कल्याण के लिए हानिकारक बताया। उन्होंने दावा किया, "बजट पूर्व बैठक में हमने जो भी मांग उठाई थी, उनमें से एक भी पूरी नहीं हुई। सबसे अधिक कर देने वाले राज्यों में से एक कर्नाटक को बजट में कुछ भी नहीं मिला।" मैसूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि केंद्र सरकार कर्नाटक central government karnataka के हितों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा, "किसानों के विरोध के बावजूद बजट में एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) का जिक्र तक नहीं किया गया, जो कृषक समुदाय के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है।" सिद्धारमैया ने भाजपा और जेडी-एस सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को चुनौती दी कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करें कि कर्नाटक की अनदेखी क्यों की गई।
उन्होंने कहा, "आंध्र प्रदेश और बिहार को छोड़कर हर राज्य की उपेक्षा की गई... भाजपा-जेडी-एस गठबंधन के बावजूद कर्नाटक को अभी भी दरकिनार किया गया।" सिद्धारमैया ने कहा कि "भाजपा उन राज्यों से बदला ले रही है जो मनुस्मृति का विरोध करते हैं और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखते हैं।" कर्नाटक के सीएम ने कहा, "आयकर छूट बढ़ाकर 12 लाख रुपये करने का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन पिछले साल केवल 8.09 करोड़ लोगों ने आयकर का भुगतान किया, जो भारत की आबादी का सिर्फ 6.64 प्रतिशत है।" "उनमें से 4.90 करोड़ लोगों ने कोई कर नहीं दिया। कर छूट में वृद्धि से केवल कुछ मध्यम वर्गीय परिवारों को मदद मिलती है, लेकिन 100-150 रुपये प्रतिदिन कमाने वाली 70 प्रतिशत आबादी को कुछ नहीं मिलता है।" सिद्धारमैया ने आगे कहा कि भारत का कुल कर्ज 202 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 205 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
"केंद्रीय बजट 2025-26 में, बजट का कुल आकार 50,65,354 करोड़ रुपये है और ऋण की राशि 15,68,936 करोड़ रुपये है, जिसमें से 12,70,000 रुपये ब्याज के भुगतान के लिए जाएंगे। "कर्नाटक, जो सबसे अधिक कर देने वाले राज्यों में से एक है, को बजट में कुछ भी नहीं मिला। केवल बिहार और आंध्र प्रदेश को लाभ मिला, जबकि दक्षिण भारतीय राज्यों की अनदेखी की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कई बार अनुरोध करने के बावजूद केंद्र सरकार कर्नाटक की मांगों की अनदेखी कर रही है," उन्होंने दावा किया। सिद्धारमैया ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2023 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को खारिज करने के लिए कर्नाटक को दंडित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "यहां तक कि कर्नाटक के 46 प्रतिशत मतदाता जिन्होंने लोकसभा चुनावों में भाजपा का समर्थन किया था, वे अब पीड़ित हैं।"
वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने आगे कहा: "बजट में बेंगलुरु के बुनियादी ढांचे के लिए कोई फंड नहीं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्र के हिस्से में कोई वृद्धि नहीं। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों के लिए कोई राहत नहीं, नई रेलवे परियोजनाओं या भूमि अधिग्रहण के लिए कोई फंडिंग नहीं, भद्रा ऊपरी बेसिन के लिए कोई राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं। कलसा-बंडूरी और मेकेदातु परियोजनाओं की अनदेखी की गई।" सिद्धारमैया ने कहा कि पश्चिमी घाट की 10,000 करोड़ रुपये की संरक्षण मांगों को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा, "कल्याण कर्नाटक क्षेत्र को 5,000 करोड़ रुपये के विशेष अनुदान से वंचित कर दिया गया। उपनगरीय रेलवे, आउटर रिंग रोड, मेट्रो विस्तार जैसी बेंगलुरु की विकास परियोजनाओं पर ध्यान नहीं दिया गया।" कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि "यह भारत के विकास के लिए नहीं, बल्कि भारत को कमज़ोर करने के लिए बजट है।" उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार भूल गई है कि यह संघीय व्यवस्था है। बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों का कोई ज़िक्र नहीं है। अन्य राज्यों के लिए कोई परियोजना घोषित नहीं की गई है।"