Karnataka: कर्नाटक में ईंधन की कीमतें भाजपा शासित राज्यों से कम सिद्धारमैया

BENGALURU  बेंगलुरु: पेट्रोल और डीजल पर बिक्री कर में 3 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि के लिए राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने ऐसा माहौल बनाया है, जहां राज्य के लिए कर बढ़ाना अपरिहार्य हो गया है। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा, "पेट्रोल और डीजल पर बिक्री कर में वृद्धि के बाद भी हमारे राज्य में ईंधन की कीमतें भाजपा शासित राज्यों की तुलना में कम हैं। अगर राज्य को केंद्र से समय पर कर का हिस्सा मिल जाता, तो वह पेट्रोल और डीजल पर बिक्री कर नहीं बढ़ाता।" उन्होंने कहा, "डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 113 डॉलर प्रति बैरल थी। हालांकि 2015 में यह कीमत आधी हो गई, लेकिन मोदी ने ईंधन की कीमतों को कम करने और लोगों पर बोझ कम करने के लिए कोई चिंता नहीं दिखाई। जब मोदी सत्ता में आए, तो पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 9.48 रुपये था। मई 2020 में इसे बढ़ाकर 32.98 रुपये कर दिया गया। भाजपा को किसके खिलाफ लड़ना चाहिए?

भाजपा ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का राजनीतिकरण कर रही है: सीएम

सिद्धारमैया ने केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने लोगों से राज्य सरकार के खिलाफ विद्रोह करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा, "केंद्रीय मंत्री होने के नाते, कुमारस्वामी ने ऐसा आह्वान (विद्रोह करने का) किया। क्या उन्होंने मूल्य वृद्धि पर भाजपा के खिलाफ विरोध किया, जब जेडीएस उनकी सहयोगी नहीं थी?"

जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद, राज्य पर्याप्त संसाधन नहीं जुटा सके। उन्हें कर के पैसे के अपने हिस्से के लिए केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। राज्य अब केवल पंजीकरण और स्टांप शुल्क, वाहन कर, पेट्रोल, डीजल और शराब पर बिक्री कर पर निर्भर हैं," उन्होंने कहा।

सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि भाजपा ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का राजनीतिकरण कर रही है। उन्होंने कहा, "अप्रैल-मई में, मैं राजस्व लक्ष्य की समीक्षा नहीं कर सका क्योंकि लोकसभा चुनावों के लिए एमसीसी लागू थी। मैंने इस महीने इसकी समीक्षा की और हम निश्चित रूप से लक्ष्य तक पहुँचेंगे।" मुख्यमंत्री ने विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक पर उनके इस बयान के लिए पलटवार किया कि राज्य सरकार दिवालिया हो गई है और गारंटी योजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर बिक्री कर बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा, "सरकार गारंटी योजनाओं पर 60,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। डीजल और पेट्रोल पर बिक्री कर में वृद्धि से केवल 3,000 करोड़ रुपये ही प्राप्त होंगे। वे (भाजपा नेता) कैसे कह सकते हैं कि सरकार दिवालिया हो गई है? क्या हमने कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है या बजट में घोषित योजनाओं के लिए अनुदान रोक दिया है?"

'बस किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं'

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि उनकी सरकार केएसआरटीसी और बीएमटीसी बस किराए में बढ़ोतरी नहीं करेगी। उन्होंने कहा, "अभी बस किराए में बढ़ोतरी करने की हमारी कोई योजना नहीं है।"