कर्नाटक के शिक्षा मंत्री: उच्च शिक्षा में एनईपी को खत्म करने में जल्दबाजी नहीं करेंगे

कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री एमसी सुधाकर ने कहा कि सरकार उच्च शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020) को खत्म करने की जल्दबाजी में नहीं है। उन्होंने कहा कि नीति की गहन जांच की जाएगी और उचित निर्णय लेने से पहले मुख्यमंत्री को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सुधाकर ने बुधवार को कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (केईए) में मीडिया से बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की।

कांग्रेस पार्टी के विधानसभा चुनाव घोषणापत्र में कहा गया था कि वे NEP को खत्म कर देंगे। सुधाकर ने कहा कि उनकी पार्टी की प्राथमिक चिंता भाजपा सरकार द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का भगवाकरण है। उन्होंने कहा कि पाठ्यपुस्तक में संशोधन जैसे मुद्दे उच्च शिक्षा के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को कहा था कि कर्नाटक के लिए एक अनूठी राज्य शिक्षा नीति तैयार करने की कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए राज्य नागपुर शिक्षा नीति का पालन नहीं करेगा। शिवकुमार ने विशेष रूप से राज्य के लिए तैयार किए गए पार्टी के घोषणापत्र पर प्रकाश डाला और कहा: "कर्नाटक अपनी व्यापक राज्य शिक्षा नीति विकसित करेगा।"

सुधाकर ने स्वीकार किया कि एनईपी ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में कई सकारात्मक पहलें शुरू की हैं, जैसे विषय चयन में लचीलापन, मूल्यांकन पैटर्न और शिक्षण पद्धति। हालाँकि, उन्होंने केंद्र सरकार को खुश करने के लिए NEP को जल्दबाजी में लागू करने के लिए पिछली सरकार की आलोचना की। उन्होंने बुनियादी ढांचे के संदर्भ में पूरी तरह से तैयारी करने और यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि शिक्षकों को एनईपी के बारे में अच्छी जानकारी है।

केईए कार्यालय के अपने दौरे के दौरान, सुधाकर ने उन छात्रों से बातचीत की, जिन्हें अपने आवेदन पत्रों में त्रुटियों के कारण समस्या का सामना करना पड़ा था। मंत्री ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) के लिए आवेदन फॉर्म भरने के लिए प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज स्तर पर छात्रों को शिक्षित करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस मुद्दे को हल करने के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के साथ मिलकर काम करने का इरादा भी व्यक्त किया।